मांडवा बेकायदा भरावाचे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात 

रायगड (प्रतिनिधी) : अलिबाग तालुक्यातील मांडवा येथे “अलिबाग लाेढा” हा प्रकल्प विकसित हाेत आहे. तब्बल 100 एकरहून अधिकच्या जमिनीवर सोबो कंपनी मार्फत मातीचा भराव करण्यात येत आहे. मातीचा भराव हा बेकायदेशीर असल्याची तक्रार स्थानिकांनी जिल्हा खनिकर्म विभागाकडे तीन महिन्यांपूर्वी केली हाेती. खनिकर्म विभागाचे अधिकारी अमर देवेकर यांनी या प्रकरणी कारवाई करण्याचे निर्देश अलिबागचे उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण यांना दिले हाेते, मात्र त्यांनी काेणतीच कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही. या प्रकरणी आता अमर देवेकर यांनी मुकेश चव्हाण यांना कारवाई करण्याबाबत 13 जून 2025 रोजी स्मरणपत्र पाठवले आहे.

यातील विशेष बाब म्हणजे खणी कर्म विभागाकडे धोकड येथील स्थानिकांनी तक्रार केल्यानंतर त्यावर प्रांत अधिकारी अलिबाग आणि तहसीलदार अलिबाग यांच्याकडून कोणतीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे माता टाका देवी मच्छीमार सोसायटीने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांना मच्छीमार सोसायटीने  11 जून 2025 रोजी न्याय मिळवण्यासाठी अर्ज केला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवण्यात आलेल्या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने संबंधितांकडून अहवाल मागवण्यात येणार असल्याचे अलिबागचे तहसीलदार विक्रम पाटील यांनी सांगितले.

कंपनीमार्फत होत असलेल्या भरावामुळे मांडवा कोळीवाडा येथे समुद्राच्या उधाणाचा उधाणाचे पाणी  शिरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. तसेच होत असलेला भरावामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे, असे तक्रार अर्जात नमूद केले आहे.

मच्छीमार आणि मच्छीमारीचा व्यवसाय टिकून राहावा यासाठी आपण कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

***********

जिल्हा खणी कर्म विभागाने पाठवलेल्या पत्रात मूळ तक्रारदाराचा अर्ज दाखल केलेला नाही. त्यामुळे नेमकी कोणत्या मुद्द्यांवर कारवाई करायची हे समजू शकलेले नाही, असा सावध पवित्रा अलिबागच्या प्रांत अधिकारी कार्यालयाने घेतला आहे.

अलिकडच्या पुराचा आमच्याशी काहीही संबंध नाही. ज्या भागात पूर आला आहे त्या भागात लोढा यांनी कोणतेही बांधकाम किंवा विकास कार्य हाती घेतलेले नाही. उलट, अलिबागमधील पुराच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी लोढा यांनी सक्रियपणे अनेक पावले उचलली आहेत. खरं तर, आम्ही एकमेव खाजगी विकासक आहोत ज्यांनी पुढील १०० वर्षांसाठी भाग, मांडवा आणि धोकावडे यासारख्या आसपासच्या गावांना समाविष्ट करून वैज्ञानिक पूर कमी करण्याची योजना आखली आहे.