मुंबई | राज्य सरकारने त्रिभाषा धोरणासंबंधीचा पूर्वीचा शासन निर्णय (जीआर) अखेर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्यांनी विधानसभेत बोलताना सांगितले की, त्रिभाषा धोरणाबाबत मागील सरकारने घेतलेला निर्णय शिक्षणावर अनावश्यक बंधने आणणारा होता आणि याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.
फडणवीस म्हणाले, “शाळांवर तिसरी भाषा शिकवण्याचा जबरदस्तीचा भार येऊ नये, यासाठी आम्ही हा निर्णय रद्द करत आहोत. यामुळे शाळांना आता अधिक लवचिकता लाभेल आणि विद्यार्थ्यांनाही त्यांच्या शिक्षणात सुलभता मिळेल.”
या निर्णयानंतर राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना त्रिभाषा धोरण सक्तीने लागू करण्याची आवश्यकता उरणार नाही. यापुढे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या भाषेच्या निवडीत शाळांना आणि पालकांना स्वातंत्र्य मिळणार आहे.
या घोषणेमुळे अनेक खासगी व स्वयंशासी शाळांनी समाधान व्यक्त केले आहे. शिक्षक संघटनांनी देखील या निर्णयाचे स्वागत केले असून, हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा असल्याचे मत मांडले आहे.
राज्य सरकारने येत्या काही दिवसांत याबाबतचा सुधारित शासन निर्णय जाहीर करणार असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
