रायगड (विशेष प्रतिनिधी): अलिबाग तालुक्यातील रामराज ग्रामपंचायत हद्दीतील महान परिसरातील सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पाच्या प्रशासकीय हालचालींना वेग आला असला, तरीही प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप न्याय्य मोबदला मिळालेला नाही. शासनाकडून केवळ आश्वासने दिली जात असल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी हेक्टरी दोन कोटी रुपयांचा वाढीव मोबदला द्यावा, अशी ठाम मागणी केली आहे. अन्यथा जमीन देण्यास नकार देण्यात येईल, असा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (दि. ४ ऑगस्ट) शेतकऱ्यांच्या वतीने जयेश ढेबे, देवेंद्र तांडेल, योगेश डोलकर, उल्हास चाचड, अनंत धनावडे, धर्मेश गडखळ आदी प्रकल्पग्रस्तांनी अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे निवेदन सादर केले.
४० वर्षांपासून रखडलेला प्रकल्प
रायगड जिल्ह्यातील महान-रामराज परिसरातील सांबरकुंड प्रकल्प गेल्या चार दशकांपासून रखडलेला आहे. आरंभी ७०० कोटी खर्च अपेक्षित असलेला हा प्रकल्प आता २००० कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे. या प्रकल्पामुळे २३० कुटुंबे बाधित होणार असून जांभुळवाडी, खैरवाडी आणि सांबरकुंडवाडी ही गावे पूर्णपणे विस्थापित होतील. सुमारे ८० शेतकरी व शेतमजूर यावर परिणाम होणार आहे.
भरपाईवरून नाराजी
आरंभी भूसंपादन कायदा १८९४ नुसार निवाडा घोषित झाला होता. परंतु शासनाकडे निधीअभावी भरपाई मिळाली नाही. सुधारित २०१३ च्या कायद्यानुसार दर निश्चित करण्याची प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. २०२३ मध्ये उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत ८२ लाख २८ हजार २४० रुपये प्रति हेक्टर दर निश्चित करण्यात आला. मात्र, हा दर न्यूनतम असल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कायद्यानुसार उच्चतम दर निश्चित करण्याची अट असतानाही तुटपुंजा मोबदला जाहीर करण्यात आला.
शेतकऱ्यांचा इशारा
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, प्रकल्पासाठी जमीन देणे आमचा त्याग आहे, पण त्याचा मोबदला न्याय्य असावा. यामुळे हेक्टरी किमान दोन कोटी रुपयांचा मोबदला मिळावा, अशी मागणी त्यांनी निवेदनातून केली आहे. अन्यथा जमीन देण्यास नकार दिला जाईल, असा ठाम इशारा त्यांनी दिला आहे.
