अलिबाग (ओमकार नायगावकर): महाराष्ट्रातील सत्ताधारी मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि बेताल वक्तव्यांविरुद्ध आज राज्यभर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आक्रमक झाली. पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ११ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर झालेल्या निषेध आंदोलनात जनतेचा रोष ज्वालामुखीसारखा उसळला. “जनतेचा पैसा हा कोणाच्या बापाचा नाही, भ्रष्टाचार करणारे आता तुरुंगातच जातील!” अशा आगीच्या घोषणा देत शिवसैनिकांनी भ्रष्ट मंत्र्यांची नावं आणि त्यांच्या कृत्यांचा थेट सार्वजनिक पर्दाफाश केला.
शिवसेना उपनेते बबनदादा पाटील, जिल्हाप्रमुख रायगड मनोहर भोईर, जिल्हाप्रमुख शिरीष घरत, जिल्हाप्रमुख सुरेंद्र म्हात्रे, जिल्हाप्रमुख नंदकुमार शिर्के, संपर्कप्रमुख प्रसाद भोईर, रायगड जिल्हा सल्लागार सतीश पाटील, महिला संघटिका दीपश्री पोटफोडे, दक्षिण रायगड महिला संघटिका स्वीटी गिरासे, शहर प्रमुख खारघर गुरुनाथ पाटील, उपजिल्हा संघटिका दर्शना जवके, पनवेल महानगर प्रमुख अवचित राऊत, उपजिल्हाप्रमुख प्रशांत मिसाळ, अविनाश म्हात्रे, नरेश रहाळकर, तालुका प्रमुख संतोष ठाकूर, तालुकाप्रमुख उत्तम कोळंबे, जिल्हा समन्वयक नरेश गावंड, महिला सहसंपर्क संघटिका शिल्पा घरत, शहर संघटिका राखी खरविले आदी पदाधिकारी व शिवसैनिक उपस्थित होते.
शिवसेनेने निवेदनात थेट आरोपांची झोड उठवत सांगितले की – सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाट यांनी ६० कोटींचा घोटाळा आणि १५०० कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचा गंभीर आरोप असून BARTI संस्थेत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार कार्यान्वित आहे. याशिवाय “सरकारचा पैसा हा आमच्या बापाचा आहे” अशी गर्विष्ठ भाषा वापरून लोकशाहीचा अपमान करण्यात आला आहे. मंगलप्रभात लोढा आणि नितेश राणे यांच्यावर जनतेचा पैसा भ्रष्ट मार्गाने उधळून राज्याला कर्जाच्या दलदलीत ढकलल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. खुद्द गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या मालकीचे डान्स बार असल्याने, कायदे धाब्यावर बसवून गैरव्यवहार सुरू असल्याचा ठपका ठेवत, त्यांची मंत्रिपदावरून तात्काळ हकालपट्टी करण्याची मागणी करण्यात आली.
याचबरोबर, MIDC, MMRDA आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मागील साडेतीन वर्षांतील दुप्पट वाढीव अंदाजपत्रक घोटाळ्यांची CAG मार्फत विशेष ऑडिट करून उच्चस्तरीय चौकशी करावी, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी भर अधिवेशनात रमी खेळून सभागृहाचे पावित्र्य भंग केले असून त्यांना क्रीडामंत्री बनवणे ही लाजिरवाणी पाठराखण आहे, अशा शब्दांत संताप व्यक्त करण्यात आला.
नाशिक हनिट्रॅप प्रकरणातील पडद्यामागील सूत्रधारांचा पर्दाफाश, ‘वोट चोरी’ प्रकरणात निवडणूक आयोगाने तातडीने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करणे, गृहनिर्माण मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या ‘रॅपिडो’ प्रकरणाची सखोल चौकशी, तसेच महिला व बालकल्याण खात्याने मंजूर अनुदान रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यास प्रथम संबंधित मंत्र्यांवर आणि अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली.
शिवसेनेने इशारा दिला की – “या सर्व घोटाळ्यांची चौकशी तात्काळ झाली नाही, दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले नाहीत आणि निकाल लागेपर्यंत त्यांना पदावरून दूर केले नाही, तर महाराष्ट्रभर असा जनआक्रोश पेटेल की सत्ताधाऱ्यांची खुर्ची सुद्धा राखेत मिळेल. जनता जागी झाली आहे… आता लढा निर्णायक होईल!”
