अलिबाग (प्रतिनिधी): कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध, प्रतिषेध व निवारण कायदा 2013 (POSH Act) तसेच संबंधित कायदेशीर तरतुदींच्या अंमलबजावणीबाबत जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने अलिबाग जिल्हा न्यायालयात विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमाचे आयोजन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड यांच्या पुढाकाराने करण्यात आले.
प्रमुख वक्त्या ॲड. मनीषा नागावकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील ओरिलीयानो फर्नांडिज विरुद्ध गोवा राज्य या ऐतिहासिक निर्णयाचा दाखला देत POSH कायद्याची पार्श्वभूमी, उद्दिष्टे आणि अंमलबजावणीविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले. अधिकारी, व्यवस्थापन, कर्मचारी तसेच किशोरवयीन गटांना या कायद्याविषयी संवेदनशील बनविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
ॲड नागावकर यांनी POSH कायदा का तयार झाला, तो कोणत्या कार्यक्षेत्रांमध्ये लागू होतो याची माहिती दिली. तसेच जात, वर्णभेद, अपंगत्व व लिंगभेद यांसंदर्भात कायद्यांतर्गत असलेल्या समावेशक तरतुदींवरही त्यांनी प्रकाश टाकला.
यावेळी ॲड. सोनाली पडते यांनी सोशल मीडियाच्या सुरक्षित वापराबाबत (फेसबुक, इंस्टाग्राम) तसेच AI ट्रेंड्स च्या गैरवापरामुळे महिलांच्या सुरक्षेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांविषयी मार्गदर्शन केले.
न्यायालयीन कर्मचारी पूजा ठाकूर यांनी महिलांनी सार्वजनिक ठिकाणी, विशेषतः हॉटेल्स व शॉपिंग मॉलमध्ये जाताना घ्यावयाची काळजी सविस्तर स्पष्ट केली. त्यांनी लपविलेले कॅमेरे, संशयास्पद व्यक्ती व परिस्थितींवर सतर्क राहण्याच्या सूचनाही दिल्या.
अध्यक्षीय भाषण वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण रायगड सचिव, तेजस्विनी निराळे यांनी केले. त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की घरातील किंवा परिचयातील अडचणीत सापडलेल्या महिलांना मदत करणे, सामाजिक माध्यमांचा जबाबदारीने वापर करणे, मुलगा-मुलगी भेदभाव न करता कुटुंबाची जबाबदारी पार पाडणे या बाबींचा विशेष उल्लेख केला. तसेच कामाच्या ठिकाणी महिलांवर अन्याय किंवा छळ झाल्यास न घाबरता तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
कार्यक्रमास न्यायालयीन अधिकारी, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन आणि आभार प्रदर्शन ॲड. निलोफर शेख यांनी केले. यावेळी जिल्हा न्यायालय प्रबंधक मनीषा बद्रिके, सहाय्यक अधीक्षक मानसी भायदे, ॲड मानसी ठाकूर, ॲड सोनाली पडते उपस्थित होते.
