घोषित आरक्षणानुसार —
- म्हसळा पंचायत समिती : अनुसूचित जाती (महिला)
- तळा : अनुसूचित जमाती
- श्रीवर्धन : अनुसूचित जमाती (महिला)
- कर्जत, माणगाव : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
- महाड, अलिबाग : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
- खालापूर, उरण, मुरूड, पोलादपूर : सर्वसाधारण
- पेण, रोहा, सुधागड, पनवेल : सर्वसाधारण (महिला)
यामुळे जिल्ह्यातील 15 पैकी आठ पंचायत समित्यांवर महिलांना सभापतीपदाची संधी मिळणार आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांवर प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. या काळात गटविकास अधिकारी यांच्या मार्फत पंचायत समित्यांचा कारभार चालविला जात असल्याने स्थानिक विकासकामांमध्ये मर्यादा जाणवत होत्या. त्यामुळे नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात असंतोष वाढत होता. आता आरक्षणाची घोषणा झाल्याने पंचायत समितीच्या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अनेक पंचायत समित्यांवर महिला आरक्षण लागू झाल्याने काही इच्छुक पुरुष कार्यकर्त्यांची निराशा झाली आहे, कारण त्यांनी आगामी निवडणुकांसाठी जोरदार तयारी केली होती. मात्र, दुसरीकडे महिलांना संधी मिळाल्याने अनेक ठिकाणी आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने ही पाऊलवाट ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
एकंदरीत, पंचायत समिती स्तरावर महिलांना मिळालेल्या या मोठ्या संधीमुळे रायगड जिल्ह्याच्या ग्रामीण प्रशासनात ‘महिलाराज’ स्थापन होणार असून स्थानिक विकासात महिलांचा सक्रीय सहभाग वाढण्याची शक्यता आहे.
