अलिबाग (प्रतिनिधी): ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या आशा सेविका आज आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. जून महिन्यापासून त्यांचे मानधन थकले असून सणासुदीच्या काळातही शासनाकडून कोणतीही हालचाल होत नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. शेतकरी कामगार पक्षाच्या प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत इशारा दिला की, चार दिवसांत आशा सेविकांच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत तर शेकाप रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन उभारेल.
गावोगावी शासनाच्या योजना पोहचविणे, माता-बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे, लसीकरण, जन्म-मृत्यूची नोंद, तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत मदत करणे अशा जबाबदाऱ्यांची पूर्तता आशा सेविका करतात. रायगड जिल्ह्यात तब्बल दीड हजाराहून अधिक आशा सेविका कार्यरत आहेत. त्यांच्यामार्फत आयुष्यमान भारत, आधारकार्ड, आरोग्य योजना आणि इतर केंद्र-राज्य योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. शासनाच्या यंत्रणेला पोहचता न आलेल्या प्रत्येक घरात या आशा सेविका पोहोचतात. तरीदेखील त्यांच्या कामाचे योग्य मूल्यमापन होत नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे.
आशा सेविकांकडून ऑनलाईन कामे करून घेतली जातात, मात्र आवश्यक साधने, इंटरनेट रिचार्ज भत्ता यांसारख्या मूलभूत सुविधा दिल्या जात नाहीत. तसेच त्यांना शासनाचा कर्मचारी दर्जादेखील मिळत नाही. दर महिन्याला मिळणारे मानधन वेळेवर न मिळाल्याने अनेक सेविका कुटुंबाचा खर्च भागविण्यासाठी त्रस्त झाल्या आहेत.
गेल्या काही महिन्यांपासून या सेविकांनी अनेक वेळा शासन दरबारी निवेदने दिली, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली, परंतु दखल घेतली गेली नाही. गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव सण मानधनाशिवाय गेले, आणि आता दिवाळीच्या अगदी काही दिवसांवरही थकीत मानधन मिळालेले नाही. त्यामुळे आशा सेविकांनी शेकाप भवनात चित्रलेखा पाटील यांची भेट घेऊन आपली व्यथा मांडली.
चित्रलेखा पाटील म्हणाल्या, “शासन आशा सेविकांच्या प्रश्नांकडे उदासीन आहे. चार दिवसांत मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू.”
दिवाळी बोनसचे फक्त आश्वासन
आशा सेविका अनुराधा गायकवाड यांनी सांगितले की, “गेल्या तीन वर्षांपासून सरकार दिवाळी बोनसचे आश्वासन देते. 2023 मध्ये मंजुरी दिल्याचे सांगितले, पण आजतागायत परिपत्रकही काढले गेले नाही. बोनस अजूनही कागदावरच आहे.”
आशा सेविकांची नाराजी
प्रांजली कदम म्हणाल्या, “शासनाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याचे काम आम्ही करतो, मात्र मानधन वेळेवर मिळत नाही, ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. शासनाने तात्काळ मानधन वितरणाची प्रक्रिया सुरू करावी.”
वैशाली म्हात्रे यांनी सांगितले, “मानधनासह अनेक मागण्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. वरिष्ठ पातळीवर चर्चा करूनही काहीही परिणाम दिसत नाही. दर महिन्याला वेळेवर मानधन मिळावे आणि इतर मागण्यांनाही शासनाने मान्यता द्यावी.”
शासनाच्या आरोग्य सेवेतील प्रमुख घटक असूनही आशा सेविकांची उपेक्षा होत असल्याचा सूर वाढत आहे. आता शासनाने त्यांच्या मागण्यांकडे तात्काळ लक्ष देऊन मानधनासह इतर सुविधा देण्याचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा आगामी दिवसांत तीव्र आंदोलनाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.
