अलिबाग – रायगड जिल्‍ह्यातील हिवताप कर्मचारयांनी आज अलिबाग येथील जिल्‍हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. सध्‍या राज्‍य सरकारच्‍या आरोग्य विभागाकडे असलेल्‍या हिवताप कर्मचारयांना जिल्‍हा परिषदेकडे वर्ग करण्‍याची अधिसूचना सरकारने काढली आहे. याला कर्मचारयांचा विरोध आहे. हिवताप विभाग जिल्‍हा परिषदेकडे वर्ग केल्‍यास अनेक समस्‍या उद्भवतील, असं आंदोलकांचं म्‍हणणं आहे.
राज्‍यातील हिवताप कर्मचारी राज्‍य सरकारच्‍या आरोग्य विभागाच्‍या अखत्‍यारीत आहे. हा संपूर्ण विभाग ग्रामविकास विभागाच्‍या म्‍हणजे जिल्‍हा परि षदेकडे वर्ग करण्‍याचे प्रयत्‍न राज्‍य सरकारचे आहेत. पाच – सहा वर्षांपूर्वी तसा निर्णयदेखील राज्‍य सरकारने घेतला होता. तथापि कर्मचारयांनी त्‍याला विरोध केला होता. हिवताप योजनेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी, आस्थापना, पदोन्नती, भविष्य निर्वाह निधी मधील व्यवहार, सेवानिवृत्ती लाभाची आर्थिक प्रकरणे व प्रशासनिक कार्यामध्ये अनेक अडचणी व गुंतागुंत उद्‌भवल्याने या परिपत्रकास स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर त्यावरील कार्यवाही धांबविण्यात आली.
परंतु आता पुन्‍हा हिवताप कर्मचारयांना जिल्‍हा परिषदेकडे वर्ग करण्‍याचा घाट सरकारने घातला आहे. परंतु त्‍याला राज्‍यभरातून विरोध होत आहे. आज रायगड जिल्‍हयातील हिवताप कर्मचारी जिल्‍हाधिकारी कार्यालयासमोर एकत्र आले. त्‍यांनी निदर्शने करून आपला विरोध नोंदवला. सध्‍या क्षेत्रीय आरोग्य कर्मचारयांसाठी आणलेल्‍या बायोमेट्रिक फेस रीडींगलाही हिवताप कर्मचारयांचा विरोध आहे.
यासंदर्भातील आपल्‍या मागण्‍यांचे निवेदन त्‍यांनी जिल्‍हाधिकारी यांना दिले. हिवताप योजनेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य सेवेचे कार्य सुरळीत सुरू असताना सरकारचे हे पाऊल अन्यायकारक आहे. त्यामुळे ही कार्यवाही शासनाने थांबवावी अशी विनंती निवेदनात करण्‍यात आली आहे. आंदोलनाचे नेतृत्‍व हिवताप निर्मूलन कर्मचारी मध्‍यवर्ती संघटनेचे रायगड जिल्‍हाध्‍यक्ष माधव नलवडे आणि सरचिटणीस किशोर धनवे यांनी केले. महाराष्‍ट्र राज्‍य जिल्‍हा परिषद आरोग्य कर्मचारी संघटनेने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
