राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांची बैठक; प्रस्तावित कर्जमाफीबाबत सविस्तर चर्चा
रायगड (खास प्रतिनिधी): राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे भातासह विविध पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित कर्जमाफीबाबत चर्चा करण्यासाठी अलिबाग येथील चेंढरे गावातील रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्य कार्यालयात बुधवारी (दि. 12) बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत राज्यातील विविध जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सांगितले की, “राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ओला दुष्काळ पडला आहे. कोकणातील चांगल्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीचे धोरण शेवटच्या स्तरापर्यंत पोहोचले पाहिजे आणि योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत माफीची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी ठोस धोरण तयार केले जाणार आहे.”
पुढे ते म्हणाले, “1973 सालापासून टप्प्याटप्याने कर्जमाफी होत आली आहे, मात्र प्रत्येकवेळी मध्यवर्ती बँकांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष झाले. कर्जमाफीनंतर बँकांना निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून एक समन्वयित धोरण तयार केले जाईल. या बैठकीतून राज्य शासनाला पूरक असे धोरण तयार करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.”
या बैठकीला अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष बच्चू कडू, उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे, पुणे बँकेचे उपाध्यक्ष सुनील चांदोरे, यवतमाळ बँकेचे अध्यक्ष मनीष पाटील, लातूर बँकेचे उपाध्यक्ष ॲड. प्रमोद जाधव, जळगाव बँकेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पवार, तसेच इतर जिल्ह्यांतील अधिकारी उपस्थित होते.
कर्जमाफी सुलभ आणि व्यवहार्य असावी – बच्चू कडू
बैठकीत बोलताना अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष बच्चू कडू म्हणाले, “कर्जमाफीचे धोरण सुलभ आणि सुटसुटीत असले पाहिजे. जुन्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना मुदतवाढ देऊन त्यांना नवीन कर्ज मिळणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांच्या शेतीसमोर मोठे संकट उभे राहील.”
कडू पुढे म्हणाले, “31 मार्चपर्यंत आवश्यक तरतूद पूर्ण करून एप्रिलमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना माफीचे पैसे देणे अत्यावश्यक आहे. काही बँका थकबाकी वसूल केल्याशिवाय नवीन कर्ज देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे पीककर्ज वितरणासाठी वेगळे धोरण आवश्यक आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातच निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, जेणेकरून बँकांवर आर्थिक ताण येणार नाही.”
त्यांनी पुढे सांगितले, “राष्ट्रीयकृत बँकांच्या तुलनेत जिल्हा मध्यवर्ती बँका ग्रामीण भागात अधिक परिणामकारक पद्धतीने कार्य करतात. लहान गावांपर्यंत पोहोचून शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्वाचे कार्य या बँका करतात. त्यामुळे शासनाने कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत या बँकांच्या अडचणी दूर करण्याकडे विशेष लक्ष द्यावे.”
कडू यांनी पूर्वीच्या योजनांचा उल्लेख करताना सांगितले की, “उध्दव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात 2015 ते 2019 या काळातील दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी करण्यात आली होती, परंतु दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असणारे शेतकरी वंचित राहिले. या वेळी कर्जमाफी अधिक व्यापक आणि प्रभावीपणे राबवली पाहिजे.”
एकत्रित धोरण आखण्यावर भर
बैठकीत ठरविण्यात आले की, पुढील आठवड्यात पुणे येथील मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये सर्व जिल्ह्यांच्या प्रतिनिधींची आणखी एक बैठक घेऊन कर्जमाफीसंदर्भात अंतिम धोरण निश्चित केले जाईल. हे धोरण शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या अडचणी दूर करणारे असेल, असा विश्वास या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
