राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर धडकणार मोर्चा माध्यमिक शिक्षकेतर महामंडळाचा सरकारला इशारा


रायगड (प्रतिनिधी): राज्यातील माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत माध्यमिक शिक्षकेतर महामंडळाने सरकारला तीव्र इशारा दिला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात यावा, अन्यथा १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पुण्यातील शनिवारवाड्यापासून शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची घोषणा महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी केली आहे.

महामंडळाच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात येणाऱ्या या मोर्चामध्ये राज्यभरातील हजारो शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होणार असून, सरकारला झोपेतून जागं करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित न्याय मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :
१) अनेक वर्षांपासून बंद असलेली माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदभरती तात्काळ सुरू करावी.
२) चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांना २४ वर्षानंतर मिळणाऱ्या लाभानुसार वेतन निश्चिती एस-५ मध्येच करण्यात यावी.
३) माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित आश्वासित प्रगती योजना (१०/२०/३० वर्षांनंतर) लागू करावी.
४) शिक्षक पदासाठी पात्र असणाऱ्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी संरक्षणासह विनाअट पदोन्नती देण्यात यावी.
५) शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेला २४ वर्षांचा दुसरा लाभ राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावा.
६) माध्यमिक शाळांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती कंत्राटी न करता नियमित पद्धतीने करण्यात यावी.
७) वरिष्ठ लिपीक, मुख्य लिपीक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, ग्रंथपाल हे अतिरिक्त झाल्यास त्यांना सेवानिवृत्त होईपर्यंत वेतन व श्रेणीचे संरक्षण मिळावे.
८) लिपीक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, ग्रंथपाल, शिपाई यांच्या वेतनातील त्रुटी तात्काळ दूर करण्यात याव्यात.
९) शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजा साठवणीवरील मर्यादा रद्द करण्यात यावी.

महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी सांगितले की, “सरकारकडून वेळोवेळी आश्वासने मिळाली, पण अंमलबजावणी झाली नाही. आता शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा संयम संपला असून, न्यायासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे.”

या मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल माने, सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर, कार्याध्यक्ष मोरेश्वर वासेकर, तसेच रायगड जिल्हा शिक्षकेतर संघटनेचे अध्यक्ष राजू रणवीर, उपाध्यक्ष सुरेश गावंड, राजेश वाघमारे, जिल्हा सरचिटणीस लक्ष्मण ढेबे आणि मार्गदर्शक प्रदीप काळोखे यांनी राज्यातील सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना केले आहे.

हा मोर्चा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी निर्णायक ठरणार असल्याचे महामंडळाकडून सांगण्यात आले.