कायदोवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश
अलिबाग(प्रतिनिधी):धेरंड–शहापूर औद्योगिक क्षेत्राच्या पोहोच रस्त्यांच्या सिमांकन आणि कामाच्या अंमलबजावणीदरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने जमावबंदी लागू केली आहे. उपविभागीय दंडाधिकारी मुकेश चव्हाण यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम १६३ अन्वये हा आदेश आज (१४ नोव्हेंबर २०२५) जारी केला.
प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (मऔविम) यांनी १४ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ८ वाजता सर्व्हे क्रमांक २६४ व २६५ येथे सिमांकन करण्याचे नियोजन केले आहे. संबंधित भूखंडधारकांचा भूसंपादनास तीव्र विरोध असल्याने कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू शकतो, अशी माहिती तहसिलदार अलिबाग यांना देण्यात आली असून त्याची प्रत उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयास पाठविण्यात आली आहे.
पोयनाड पोलिस ठाण्याकडून प्राप्त अहवालानुसार, शहापूर येथील ३८७.७७ हेक्टर जमिनीचे संपादन करून घेरंड–शहापूर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी मे. युसीएल आणि मे. एपीपी सिनारमस या कंपन्यांना भूखंड वाटप झाले असून धरमतर पूलानंतर ६ किमी चौपदरी सिमेंट रस्ता व राज्य मार्ग ८७ पासून ४५० मी. अंतराचा तात्पुरता पोहोच रस्ता प्रस्तावित आहे. या रस्त्यासाठी आवश्यक २५.०४.७९ हेक्टर क्षेत्राचा ताबा १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, रस्त्याच्या कामांदरम्यान स्थानिक शेतकऱ्यांनी विविध मार्गाने अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे पोलिसांनी अहवालात नमूद केले असून मोठ्या प्रमाणात विरोधाची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने काम सुरळीत व्हावे यासाठी पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली आहे.
ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन उपविभागीय दंडाधिकारी चव्हाण यांनी कोणतीही सुनावणी न घेता, आणीबाणीच्या परिस्थितीत तत्काळ कारवाई करण्याच्या अधिकाराचा वापर करून धेरंड–शहापूर पोहोच रस्त्याच्या सिमांकनाच्या काळात जमावबंदी आदेश लागू केला आहे. हा आदेश सिमांकनाचे काम पूर्ण होईपर्यंत लागू राहणार असून अंमलबजावणीची जबाबदारी पोयनाड पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक यांच्याकडे देण्यात आली आहे.
