अलिबाग (प्रतिनिधी) : प्रलंबित तसेच दाखलपूर्व प्रकरणांचा जलद निपटारा व्हावा आणि वाद सामोपचाराने मिटावेत या उद्देशाने रायगड जिल्ह्यात १४ मार्च २०२६ रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राजेंद्र द. सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही लोक अदालत पार पडली.
या लोक अदालतीत एकूण १ लाख ४१ हजार ५१४ प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यामध्ये १ लाख २२ हजार ५१० वादपूर्व प्रकरणे आणि १९ हजार ४ प्रलंबित प्रकरणांचा समावेश होता. त्यापैकी ७८ हजार ३२४ वादपूर्व प्रकरणे आणि ६ हजार ४९३ प्रलंबित प्रकरणे अशी एकूण ८४ हजार ८१७ प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यात आली. या प्रकरणांमध्ये तब्बल ३६ कोटी ४६ लाख ६१ हजार ४२९ रुपयांची तडजोड करण्यात आली, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) तेजस्विनी निराळे यांनी दिली.
लोक अदालतीत मोटार अपघाताच्या ६० प्रकरणांमध्ये तडजोड होऊन ५ कोटी ६८ लाख ७९ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली. तसेच कौटुंबिक वादातील सहा जोडप्यांचे संसार पुन्हा जुळवण्यात यश आले. रायगड जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांत २७ लोक अदालतीचे कक्ष स्थापन करण्यात आले होते.
ही लोक अदालत यशस्वी करण्यासाठी न्यायिक अधिकारी, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी, पोलीस प्रशासन तसेच पक्षकारांनी सहकार्य केले.
