मुंबई (प्रतिनिधी): नाशिकमध्ये उघडकीस आलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणामुळे राज्यभरात संताप व्यक्त होत असताना, त्याच्या संस्थेला पूर्वी मिळालेल्या शासकीय मदतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मार्च २०१८ मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात, आर्थिक वर्ष संपण्याच्या अखेरच्या दिवशी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत खरातच्या श्री ईशानेश्वर देवस्थानासाठी तब्बल १ कोटी ५ लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती.
या मंजुरीमुळे देवस्थानाच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध झाला होता. मात्र सध्या समोर आलेल्या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, अशा प्रकारच्या व्यक्तींना शासनाकडून निधी कसा आणि कोणत्या निकषांवर देण्यात आला, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, अशोक खरात प्रकरणात अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत असून, त्याच्या कथित गैरप्रकारांची व्याप्ती मोठी असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे केवळ गुन्हेगारी तपासच नव्हे, तर त्याला मिळालेल्या शासकीय पाठबळाचाही सखोल तपास व्हावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
