कर्जत पर्यावरण बचाव समितीचा सवाल; वृक्षतोड तातडीने थांबवण्याची मागणी, आंदोलनाचा इशारा
रायगड (प्रतिनिधी) : कर्जत तालुक्यातील पाली तर्फे कोतवाल खलाटी येथील सायडोंगर परिसरात टोरंट पॉवर कंपनीच्या प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पाच्या कामावरून वाद निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या झाडांची इलेक्ट्रिक कटरच्या सहाय्याने कत्तल सुरू असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या वृक्षतोडीवर कर्जत पर्यावरण बचाव समितीने तीव्र आक्षेप घेतला असून, वृक्षतोडीला परवानगी कोणी दिली आणि वनविभाग नेमका काय करत आहे? असा सवाल समितीने उपस्थित केला आहे.
१३ हजार ५०० कोटींचा जलविद्युत प्रकल्प
गुजरातमधील टोरंट पॉवर कंपनीकडून रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील पाली तर्फे कोतवाल खलाटी येथील सायडोंगर परिसरात ३ हजार मेगावॅट क्षमतेचा जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे १३ हजार ५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
या प्रकल्पासाठी सुमारे ३७० हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून, त्यापैकी २३३ हेक्टर वनक्षेत्र आणि १४४ हेक्टर बिगरवन क्षेत्र असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. पेज नदीवर आधारित या प्रकल्पासाठी दोन धरणांची उभारणी प्रस्तावित आहे. डोंगरमाथ्यावरील धरणाची उंची २७ मीटर, तर खालच्या धरणाची उंची ५९ मीटर असणार आहे.
भूसंपादन आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप कायम
या प्रकल्पासाठी भालीवाडी, आंबोट, पोतळ, पाली, सायडोंगर आणि धाक या गावांतील जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत. मात्र, भूसंपादन आणि पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याचे सांगितले जात आहे. असे असताना प्रकल्पाच्या कामासाठी हालचाली सुरू झाल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये आणि पर्यावरणप्रेमींमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.
प्रकल्पाचा पायाभरणी समारंभ ३ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कामाला वेग येण्याची चिन्हे आहेत.
आदिवासी वाडीजवळ जंगलातील झाडांची कत्तल
सायडोंगर परिसरातील आदिवासी वाडीजवळील जंगलात इलेक्ट्रिक कटरच्या साहाय्याने झाडे तोडली जात असल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा कर्जत पर्यावरण बचाव समितीने केला आहे. तोडण्यात आलेली झाडे उचलण्यासाठीही कामगार तैनात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या वृक्षतोडीमुळे परिसरातील पर्यावरण, जैवविविधता आणि वनसंपदेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत असेल, तर त्याबाबत संबंधित यंत्रणांनी स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक असल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे.
सामान्यांसाठी वेगळा न्याय, कंपन्यांसाठी वेगळा?
कर्जत पर्यावरण बचाव समितीचे प्रमुख अॅड. कैलास मोरे यांनी या वृक्षतोडीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सामान्य नागरिकाने एखादे झाड तोडले, तरी त्याच्यावर कारवाई केली जाते. मग इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड कशाच्या आधारे सुरू आहे, असा सवाल त्यांनी केला.
वनविभागाने संबंधित प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करून दिल्याचे कोणतेही ठोस पत्र उपलब्ध नसल्याचा दावा करत, कंपनी प्रशासनाला वृक्षतोडीची परवानगी कोणी दिली, जमिनी कोणत्या प्रक्रियेद्वारे आणि कधी हस्तांतरित करण्यात आल्या, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी मोरे यांनी केली आहे.
वृक्षतोड थांबवा, अन्यथा आंदोलन
प्रकल्पाच्या नावाखाली सुरू असलेली कथित अनधिकृत वृक्षतोड तातडीने थांबवावी, संबंधित परवानग्यांची तपासणी करावी आणि वनविभागाने याबाबत खुलासा करावा, अशी मागणी कर्जत पर्यावरण बचाव समितीने केली आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास समितीच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही अॅड. कैलास मोरे यांनी दिला आहे.
एकीकडे मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पाच्या माध्यमातून विकासाची अपेक्षा व्यक्त होत असताना, दुसरीकडे वनसंपदा, स्थानिक नागरिकांचे हक्क, भूसंपादन आणि पुनर्वसन यांसारखे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. त्यामुळे टोरंट पॉवरच्या या प्रस्तावित प्रकल्पाबाबत आता प्रशासन, वनविभाग आणि कंपनीची भूमिका काय राहते, याकडे कर्जत तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, वृक्षतोडीसंदर्भातील परवानग्या, वनविभागाची अधिकृत भूमिका आणि कंपनी प्रशासनाचे म्हणणे याबाबत संबंधितांकडून अधिकृत खुलासा झाल्यानंतरच या प्रकरणाचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.
