घोटाळ्यातील आरोपी मोकाट; जोतीराम वरुडेसह इतर तीन आरोपी अलिबाग पोलिसांना सापडेनात.
अलिबाग रायगड : रायगड जिल्हा परिषदेतील गाजत असलेल्या वेतन फरकातील आरोपींचा जामीन अर्ज जिल्हा न्यायालयानंतर मुंबई उच्च न्यायालयानेही फेटाळून लावल्यानंतरही जोतीराम वरुडेसह तीन आरोपी अद्याप फरार असल्याने अलिबाग पोलीसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. तर महेश मांडवकर हा गुन्हा दाखल होऊन दोन महिन्यानंतर पोलिसांच्या ताब्यात आला आहे. त्याला गुरुवार (ता.१७) पर्यंत पोलीस कस्टडी देण्यात आली आहे. त्याच्याकडून या प्रकरणातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग उघड होणार आहे, असे म्हणणे माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांचे आहे.
महत्वाची बाब म्हणजे अलिबाग सत्र न्यायालयाने दोघांचे अटक पूर्व जामिन अर्ज २६ मार्च रोजी फेटाळले. त्यानंतर आरोपींनी जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथेही मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर आरोपीच्या वकिलाने ३ एप्रिल रोजी अर्ज मागे घेतला होता. त्यानंतर १३ दिवसानंतर महेश मांडवकर यास अटक झाली असून त्यास दोन दिवसांची पोलीस कष्टडी देण्यात आल्याची माहिती अलिबाग पोलिस उपनिरिक्षक भारत फार्णे यांनी दिली. पाणी पुरवठा महत्वाची बाब म्हणजे अलिबाग सत्र न्यायालयाने दोघांचे अटक पूर्व जामिन अर्ज २६ मार्च रोजी फेटाळले. त्यानंतर आरोपींनी जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथेही मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर आरोपीच्या वकिलाने ३ एप्रिल रोजी अर्ज मागे घेतला होता. त्यानंतर १३ दिवसानंतर महेश मांडवकर यास अटक झाली असून त्यास दोन दिवसांची पोलीस कष्टडी देण्यात आल्याची माहिती अलिबाग पोलिस उपनिरिक्षक भारत फार्णे यांनी दिली. पाणी पुरवठा विभागापाठोपाठ एकात्मिक बाल विकास सेवा प्रकल्प योजनेतही ४ कोटी १२ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याची बाब समोर आली आहे. महिला व बाल कल्याण विभागात कार्यरत असताना महेश मांडवकर याने आपले नातेवाईक जयेश गोपीनाथ मांडवकर, राजेश भगवान नाईक व लता भगवान नाईक यांच्या बैंक खात्यात घोटाळ्यातील रुपये ८० लाख ७८ हजार ९९२ इतकी रक्कम जमा केली होती. या तिनही नातेवाईकांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा न्यायालयाने फेटाळून लावले असून हे तिघेही अद्याप फरार आहेत.
अर्जदारांवरील आरोप गंभीर आहेत, ज्यात खोटेपणा, शासनाची आर्थिक फसवणूक आणि सार्वजनिक विश्वासाचा भंग यांचा समावेश आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप सार्वजनिक निधीचा सुनियोजित गैरवापर सिद्ध करत आहे, ज्याची सखोल चौकशी आवश्यक आहे. अर्जदाराची लोकसेवक म्हणून स्थिती पाहता, अटकपूर्व जामीन मिळाल्यास ते महत्त्वपूर्ण नोंदींमध्ये छेडछाड करू शकतात किंवा संभाव्य साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात अशी वाजवी भीती आहे. प्रकरणाच्या निष्पक्ष आणि प्रभावी तपासासाठी अर्जदारांची कोठडीत चौकशी करणे आवश्यक आहे.
काय आहे वेतन घोटाळा…
रायगड जिल्हा परिषदेतील पाणी पुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्याने कोट्यवधी रूपयांची रक्कम परस्पर हडप केल्याचे प्रकरण नुकतेच समोर आले होते. या प्रकरणानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. अपहार करणारा कर्मचारी हा पूर्वी महिला व बाल विकास विभागात कार्यरत होता. त्यामुळे तो कार्यरत असणाऱ्या एकात्मिक बाल विकास सेवा प्रकल्प योजना विभागातील मागील चार वर्षांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्यात आली.
हे प्रकरण अतीगंभीर असून जामीन अर्ज फेटाळूनही जर आरोपी पोलिसांना हुलकावनी देत असतील तर कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे त्या आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई पोलिसांनी सुरु करावी. तसेच सदरचा तपास स्थानिक यंत्रणेकडे न देता राज्याच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे द्यावा, अशी मागणी यापूर्वीच गृहमंत्र्यांकडे केलेली आहे. अलिबाग पोलिसांना दोन महिने उलटूनही आरोपी सापडत नसल्याने माझी ही मागणी योग्यच होती.
संजय सावंत, माहिती अधिकार कार्यकर्ता
