हे आंदोलन कशासाठी आहे? समजून घ्या.

महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेमध्ये ‘विशेष जनसुरक्षा विधेयक’ (क. 33) या नावाने नुकतेच एक विधेयक ठेवले आहे. त्याचे उद्दिष्ट जाहीर करताना महाराष्ट्र शासनाने असे जाहीर केले आहे की, महाराष्ट्रामध्ये शहरी भागात पसरलेल्या शहरी नक्षलवादी (अर्थन नक्सल्स) संघटनांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी, हा नवीन कायदा प्रस्तावित आहे. सदर विधेयकाला विरोध नोंदवण्यासाटी आज संपूर्ण राज्यात आंदोलन होत आहे. त्याचप्रमाणे आम्ही रायगड जिल्ह्यात विविध जनसंघटना, कामगार संघटना, जागृत नागरिक व महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष एकत्रितपणे या विधेयकाचा निषेध करण्यासाठी हे आंदोलन करत आहोत. त्यासंबंधी सदर निवेदन जिल्हाधिकारी रायगड यांचे मार्फत पाठवत आहोत. या विधेयकातील तरतुदी पाहता, त्याचा आणि नक्षलवादी संघटनांचा बीमोड यांचा काहीही संबंध नाही, हे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होते. कारण या विधेयकामध्ये शहरी नक्षलवादी अथवा नक्षलवाद हा शब्ददेखील नाही. त्याची व्याख्या तर दूरच. या विधेयकामध्ये फक्त बेकायदेशीर कृत्य आणि ते करणाऱ्या बेकायदेशीर संघटनाएवढेच शब्द वापरण्यात आले असून, त्यांची अत्यंत व्यापक व मोघम अशी व्याख्या केलेली आहे. नक्षलवाद वा कोणत्याही प्रकारची हिंसक कारवाई, दहशतवाद याला आळा घालायलाच हवा, त्याला आमचा विरोध नाही. पण हा कायदा त्यापलिकडे जाऊन संविधानिक कक्षेत काम करणाऱ्या, संविधान मानणाऱ्या संघटना व कार्यकर्त्यांची देखील मुस्कटदाबी करणारा, सरकार व सरकारी यंत्रणा यावर टीका करणाऱ्या, सरकारी धोरणांची चिकित्सा करणाऱ्या कोणत्याही अहिंसक कृती वर बंधन आणू शकतो इतकी कायद्यातील कलमे ढोबळ व पसरट आहेत. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे, सरकारी यंत्रणांबाबत चिकित्सा करणे हेच या कायद्यानुसार चेकायदेशीर कृत्य ठरवण्यात आले आहे. ही हुकू‌मशाही आहे. संविधानाने सर्व भारतीय नागरिकांना सरकारला जाब विचारण्याचा, टीका करण्याचा, सरकारी धोरणांची चिरफाड करण्याचा अधिकार दिला आहे. पण हे महायुतीचे सरकार हा महत्वाचा अधिकार काढून घेत आहे. कारण त्यांना भीती वाटते की अनेक उलाढाली व लबाड्या करून पक्ष फोडून, लोकप्रतिनिधी पळवून ज्या पद्धतीने हे सरकार आले, त्या विरोधात सामान्य नागरिक व त्यांच्या संघटना उभ्या रहातील, त्यांना जाब विचारतील, जे अनेक शेतकरीविरोधी, कामगारविरोधी कायदे आणले जात आहेत, प्रचंड महाकाय प्रकल्प उभारले जात आहेत, ज्यात सामान्य जनतेचा फायदा नाही, फक्त बलाढ्य भांडवलदारांचा फायदा आहे, त्याला विरोध करण्याचा अधिकार या कायद्याने काढून घेतला जाणार आहे. रायगड जिल्ह्यात एम.एम.आर.डी.ए., नैना, बल्क ड्रग्ज फार्मा पार्क, दिल्ली मुंबई कॉरिडॉर, जे. एस. डब्लू, यासारख्या प्रकल्पांना विरोध करणे हे बेकायदेशीर कृत्य ठरवले जाईल. व ते करणाऱ्या व्यक्ती व संघटनांना बेकायदेशीर ठरवले जाईल, त्यांची मालमत्ता जप्त केली जाईल. त्यांना तीन ते सात वर्षे तुरुंगवास व काही लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो. ही लोकशाही पद्धत नव्हे. ही मुस्कटदाबी आहे. हे सरकार खऱ्या लोकशाहीला. लोकांच्या जागृतीला, त्यांच्या संघटित ताकदीला घाबरते हे उघड आहे. म्हणून हा कायदा आणण्यात आला आहे. हे जनसुरक्षा विधेयक नसून फक्त सरकारमधे असणारांच्या स्वतःच्या सुरक्षेसाठी आणलेले विधेयक आहे. म्हणून याला विरोध करायलाच हवा. त्यासाठी आजचा मोर्चा आहे.