मुंबई (धनश्री रेवडेकर) : मराठा समाजाच्या आरक्षणासह इतर मागण्यांबाबत महाराष्ट्र शासनाने पहिल्या दिवसापासून सकारात्मक आणि संवेदनशील भूमिका घेतली आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या भावना आणि अपेक्षांचा सन्मान राखत, समाजाला न्याय मिळावा या दृष्टीने सतत प्रयत्न सुरू होते. त्याच पार्श्वभूमीवर अखेर मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशींवर तातडीने निर्णय घेऊन शासनाने आज महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या विषयावर सविस्तर चर्चा करून योग्य निर्णयासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. या चर्चांमुळे शासनाच्या ठोस व सकारात्मक भूमिकेला मूर्त स्वरूप आले. त्याचा थेट परिणाम म्हणून मराठा आरक्षणासाठी दीर्घकाळ लढा देणारे आणि आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे श्री. मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा केली आहे.
शासनाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न फलद्रूप झाल्याचे समाधान समाजात व्यक्त होत आहे. यापूर्वीच्या चर्चांमध्ये काही मुद्द्यांवर तोडगा निघाला नव्हता, मात्र शासनाच्या सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे अखेर सामंजस्य निर्माण झाले. यामुळे समाजातील तणाव कमी झाला असून आंदोलनाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की समाजहिताचे प्रश्न केवळ संवाद आणि ठोस निर्णय प्रक्रियेतूनच मार्गी लावले जातील. संघर्षाऐवजी संवादाच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्यावर भर दिला जाईल. शासनाचा भर मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीवर असून, या दिशेने आवश्यक ती पावले उचलली जातील असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी एकमुखाने सांगितले की, मराठा समाजाच्या न्याय्य मागण्यांकडे शासनाने कधीही दुर्लक्ष केलेले नाही. समाजाच्या भावनांचा आदर राखत आणि त्यांना हक्काचा न्याय देण्याचा शासनाचा निर्धार कायम आहे. शासन निर्णयाच्या घोषणेनंतर आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला गती दिली जाईल, जेणेकरून समाजाला त्याचा त्वरित लाभ मिळू शकेल.
मराठा समाजाच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे. समाजाच्या प्रश्नांबाबत शासनाने घेतलेल्या संवेदनशील भूमिकेमुळे आता पुढील काळात सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
याप्रसंगी शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले की, मराठा समाजासह संपूर्ण महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. आरक्षणासह इतर मागण्यांची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही समाजाच्या हक्कांवर गदा येणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. सर्व समाजघटकांना विकास प्रक्रियेत समान संधी देणं हेच सरकारचं प्रमुख ध्येय आहे.
शासनाने दिलेल्या या निर्णयाबद्दल मराठा समाजाचे अभिनंदन करण्यात आले असून, समाजाने दाखवलेले संयम व आंदोलनादरम्यान घेतलेली भूमिका याबद्दलही शासनाने कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. संघर्षातून संवादाकडे आलेल्या या प्रवासामुळे भविष्यातील सामाजिक सलोखा अधिक बळकट होईल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.
