अलिबाग (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग श्री एस. बी. अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण रायगड जिल्ह्यामध्ये शनिवार, १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या लोक अदालतीमध्ये जास्तीत जास्त नागरिकांनी सहभाग घेऊन आपले वाद सामोपचाराने मिटवावेत, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण रायगड-अलिबागच्या सचिव तथा वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश रेवती कंटे यांनी केले आहे. यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी शुक्रवार, २८ ऑगस्ट रोजी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
न्यायाधीश रेवती कंटे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या न्यायालयांमध्ये समझोतापात्र (कंपाउंडेबल) प्रकरणांची संख्या ५८,४९८ इतकी प्रलंबित असून, आगामी १२ सप्टेंबरच्या लोक अदालतीसाठी आतापर्यंत ४,८७९ प्रकरणे ठेवण्यात आली आहेत.
मागील लोक अदालतीची आकडेवारी (९ मे २०२६)
एकूण प्रलंबित प्रकरणे : ५५,२५०
लोक अदालतीत ठेवलेली प्रकरणे : ८,६७९
तडजोडीने निकाली निघालेली प्रलंबित प्रकरणे : २०८
निकाली निघालेली दाखलपूर्व (Pre-litigation) प्रकरणे : ४,०५९
कोणत्या प्रकरणांचा होणार निपटारा?
या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये पुढील प्रकारच्या प्रकरणांवर समझोत्याद्वारे तोडगा काढण्यात येणार आहे:
न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणे : एन.आय. ॲक्ट कलम १३८ (चेक बाऊन्स), दिवाणी दावे, दिवाणी अपिले, वैवाहिक/कौटुंबिक वाद आणि इतर समझोतापात्र फौजदारी गुन्हे.
दाखलपूर्व (Pre-litigation) प्रकरणे : ग्रामपंचायतींची घरपट्टी व पाणीपट्टी, महावितरणची (MSEDCL) थकीत वीज बिले, दूरसंचार निगम (BSNL/दूरसंचार कंपन्या) यांची थकीत बिले व बँक कर्ज वसुली प्रकरणे.
लोक अदालतीचे मुख्य फायदे
कोर्ट फी परतावा : न्यायालयात भरलेली कोर्ट फी नियमानुसार पूर्णपणे परत मिळते.
वेळ आणि पैशांची बचत : साक्षी-पुरावा, उलटतपासणी आणि दीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेतून मुक्ती मिळून वकील खर्चात बचत होते.
अंतिम निवाडा : लोक अदालतीतील निवाड्याविरोधात (Award) अपील होत नाही, तसेच या निवाड्याची थेट कोर्टामार्फत अंमलबजावणी (Direct Execution) करता येते.
सलोख्याचे संबंध : दोन्ही पक्षांच्या संमतीने वाद मिटत असल्याने परस्पर संबंध सुधारतात.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्या मार्गदर्शनाखाली या लोक अदालतीचे नियोजन करण्यात आले असून, पक्षकार व नागरिकांनी १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय लोक अदालतीचा मोठ्या संख्येने लाभ घ्यावा, असे आवाहन न्यायाधीश रेवती कंटे यांनी केले आहे.
