अलिबाग (प्रतिनिधी): रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वापरासाठी लिफ्टची सुविधा उपलब्ध असताना, अलिबाग शहरातील बहुतांश शासकीय कार्यालयांमध्ये अद्याप लिफ्टची सुविधा नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. परिणामी, दिव्यांग कर्मचारी आणि नागरिकांना दैनंदिन कामकाजासाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
अलिबागमधील अनेक शासकीय कार्यालये दोन ते तीन मजली इमारतींमध्ये कार्यरत आहेत. मात्र या इमारतींमध्ये लिफ्टचा अभाव असल्याने दिव्यांग कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक तसेच आजारी व्यक्तींना जिने चढ-उतार करताना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. आवश्यक कागदपत्रांसाठी वरच्या मजल्यांवर जावे लागल्यास ही गैरसोय अधिक तीव्र होते.
काही कर्मचारी व अधिकारी हे दिव्यांग आहेत. त्यामुळे त्यांना दररोज कार्यालयीन कामकाजासाठी मजले चढ-उतार करताना अधिक शारीरिक ताण सहन करावा लागतो. काही ठिकाणी सहकाऱ्यांच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागते, तर काही ठिकाणी त्यांच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम होत असल्याचे दिसून येते.
विशेषतः व्हीलचेअरचा वापर करणाऱ्या नागरिकांसाठी अनेक कार्यालयांमध्ये प्रवेश करणेही कठीण ठरते. अनेक ठिकाणी रॅम्पसारख्या मूलभूत सुविधा अपुऱ्या किंवा अनुपस्थित आहेत. त्यामुळे शासकीय सेवा घेण्यासाठी आलेल्या दिव्यांग नागरिकांना इतरांच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागते, ही बाब अत्यंत चिंताजनक मानली जात आहे.
दिव्यांगांच्या हक्कांबाबतच्या कायद्यानुसार शासकीय इमारतींमध्ये सुलभ प्रवेश, लिफ्ट, रॅम्प आणि इतर सहाय्यक सुविधा उपलब्ध असणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र अलिबागमध्ये दिसून येत आहे.
दरम्यान, माजी आमदार पंडितशेठ पाटील यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष वेधत सर्वांसाठी लिफ्ट सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. बांधकाम विभागाकडे आवश्यक तरतूद उपलब्ध नसेल, तर कंपन्यांच्या CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) निधीतून ही सुविधा उभारण्याचा पर्यायही विचारात घ्यावा, असे त्यांनी सुचविले.
या पार्श्वभूमीवर अलिबागमधील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये तातडीने लिफ्ट व इतर सुलभ सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी दिव्यांग नागरिक तसेच विविध सामाजिक संघटनांकडून जोर धरत आहे. प्रशासनाने या गंभीर प्रश्नाची दखल घेऊन तात्काळ ठोस उपाययोजना करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
