रायगड-अलिबाग, दि.६ (जिमाका): महाराष्ट्रात तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या लाखो जमीनधारकांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. २५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या झालेल्या जुन्या जमीन व्यवहारांना ठरावीक अटींची पूर्तता केल्यानंतर नियमित करण्यास सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराच्या जमिनींचे हस्तांतरण किंवा विभाजन झाल्यामुळे वर्षानुवर्षे रखडलेल्या फेरफार नोंदी आणि मालकी हक्काच्या नोंदींची प्रक्रिया आता पुन्हा वेगाने सुरू होणार आहे.
‘महाराष्ट्र धारण जमीन तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या अधिनियमा’तील तरतुदींमुळे यापूर्वी अनेक ठिकाणी नियमापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींची खरेदी-विक्री अडचणीत आली होती. व्यवहार होऊनही कायद्यातील अडथळ्यांमुळे त्यांची अधिकृत नोंदणी किंवा महसूल दप्तरी फेरफार नोंद होत नव्हती. परिणामी, पैसे देऊन आणि खरेदीखत हातात असूनही नागरिकांच्या नावावर मालकी हक्काची सातबारा नोंद होऊ शकली नव्हती.
शासनाने नुकत्याच घेतलेल्या या निर्णयानुसार महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायती, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) व इतर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे, तसेच विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या अखत्यारीतील जमिनींचा यात समावेश करण्यात आला आहे.
याशिवाय महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्यानुसार अधिसूचित क्षेत्रांतील जमिनी आणि प्रारूप अथवा अंतिम प्रादेशिक योजनेत निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा अन्य अनुज्ञेय वापरासाठी निश्चित केलेल्या सर्व क्षेत्रांना या नव्या तरतुदी लागू राहतील.
नोंदणी बंद असल्याने अनेक नागरिकांनी केवळ अनोंदणीकृत दस्तऐवजांच्या आधारे जमिनींचे व्यवहार केले होते. अशा सर्व व्यवहारांना आता कायदेशीर चौकटीत आणण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. यासाठी संबंधित खरेदीदाराने आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर महसूल विभागामार्फत कायद्यातील विहित प्रक्रियेनुसार दस्तऐवजांची नोंदणी आणि महसूल अभिलेखात सुधारणा करण्याची कार्यवाही पूर्ण केली जाईल.
ज्या प्रकरणांमध्ये यापूर्वी तुकड्याचा फेरफार मंजूर होऊनही खरेदीदाराचे नाव प्रत्यक्ष मालकी हक्काऐवजी चुकीच्या किंवा ‘इतर हक्कात’ नोंदवले गेले होते, त्या नोंदींची पुनर्तपासणी करून ३ नोव्हेंबर २०२५ च्या अध्यादेशातील सुधारणांनुसार खरेदीदाराचे नाव योग्य हक्कात नोंदविले जाईल.
ही संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ आणि गतिमान व्हावी, यासाठी स्थानिक महसूल यंत्रणेवर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. २५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी झालेल्या अशा सर्व तुकड्यांच्या व्यवहारांची माहिती संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांनी तातडीने संकलित करून नोंदणी विभागाकडे पाठवायची आहे.
संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर महसूल अधिकाऱ्यांना फेरफार नोंदणीची पुढील सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणालीद्वारे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयातील सर्वात महत्वाची व दिलासादायक बाब म्हणजे, एकदा का अशा तुकड्यातील जमिनीची रीतसर नोंदणी होऊन हक्क अभिलेखात मालकाचे नाव लागले, की त्यानंतर त्या जमिनीच्या पुढील पुनर्विक्री किंवा हस्तांतरणावर कोणताही कायदेशीर प्रतिबंध राहणार नाही. त्यामुळे कागदोपत्री मालकी असूनही प्रत्यक्ष हक्कांपासून वंचित राहिलेल्या राज्यातील सर्वसामान्य खरेदीदारांना मोठी आर्थिक सुरक्षितता लाभणार आहे, असे अपर जिल्हाधिकारी सचिन ढोले यांनी कळविले आहे.
