अलिबाग (प्रतिनिधी): ऐन दिवाळीच्या तोंडावर दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांच्या हातात भरीव मदत देण्याऐवजी अवघ्या पाच हजार रुपयांची घोषणा करून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान, डोळ्यांसमोर उद्ध्वस्त झालेली पिके, कर्जाचा डोंगर आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न या पाच हजार रुपयांत कसा सुटणार? सरकारला शेतकऱ्यांच्या वेदनांची जाणीव आहे की केवळ घोषणांच्या बाजारात स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यातच रस आहे? शेतकऱ्यांना मदतीच्या नावाखाली तुटपुंजी रक्कम देऊन त्यांच्या दुःखाची थट्टा करणे तातडीने थांबवावे.
राज्यात सध्या सरकारच्या कारभाराविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना दडपण्याचे प्रयत्न होत असल्याची परिस्थिती आहे. विद्यार्थी, तरुण, शेतकरी, कष्टकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हक्कांवर गदा आणली जात असेल, तर हे सरकार नेमके कोणासाठी काम करत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. लोकशाही दडपण्याचा घाट सरकारकडून घातला जात आहे, त्याचा निषेध करतो. हम करे सो कायदा या वृत्तीने राज्य चालवता येत नाही. विरोधी आवाज दाबून प्रश्न सुटत नाहीत; उलट जनतेचा असंतोष अधिक तीव्र होतो, हे सरकारने लक्षात घ्यावे.
आज अन्यायाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या डाव्या आणि पुरोगामी विचारांच्या पक्षांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे, ही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब आहे. जनतेला आंदोलन करण्यास भाग पाडणाऱ्या परिस्थितीची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे. शेतकऱ्यांना न्याय्य मदत, विद्यार्थ्यांना हक्क, तरुणांना संधी आणि कष्टकऱ्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळालाच पाहिजे. दुष्काळ परिस्थिती आणि विद्यार्थ्यांचे आंदोलन याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यात येईल.
शेतकरी कामगार पक्ष जनतेच्या हक्कांवर होणारा कोणताही अन्याय सहन करणार नाही. शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी आणि तरुणांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी शेकाप यापुढेही रस्त्यावर उतरून संघर्ष करेल. सरकारने जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत देण्याऐवजी त्यांच्या नुकसानीचा योग्य आढावा घेऊन पुरेशी आर्थिक मदत द्यावी. अन्यथा, जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारण्यासाठी रस्त्यावरची लढाई अधिक तीव्र केली जाईल. जनतेच्या हक्कांसाठीचा हा संघर्ष सत्तेच्या दबावापुढे थांबणार नाही.
-जयंत पाटील
सरचिटणीस, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष
