मुंबई (खास प्रतिनिधी):मुंबईत गेल्या दोन दिवसांत घडलेल्या दोन हृदयद्रावक घटनांनी प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. एका ठिकाणी रस्त्यालगतच्या झाडाची फांदी स्कूलबसवर कोसळून ११ वर्षांच्या निष्पाप मुलाचा मृत्यू झाला, तर दुसऱ्या घटनेत उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एका नागरिकाला जीव गमवावा लागला. या दोन्ही घटना नैसर्गिक आपत्ती नव्हत्या; त्या थेट प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाचे परिणाम आहेत.
या दुर्घटनांनंतर जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी काही राजकीय नेत्यांच्या वर्तनाने संताप अधिकच वाढवला. लोकांच्या वेदनांवर संवेदनशीलता दाखवण्याऐवजी राजकीय टोलेबाजी आणि हसण्याचे प्रकार दिसले. अशा वेळी जनतेला दिलासा देणे, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी करणे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना जाहीर करणे अपेक्षित असते.
देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून ओळख असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचे हजारो कोटींचे अर्थसंकल्प असतानाही उघडे मॅनहोल, धोकादायक झाडे आणि खड्डेमय रस्ते ही वास्तव परिस्थिती बदललेली नाही. २०१७ मध्ये दीपक आम्रापूरकर यांचाही उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाला होता. अनेक वर्षांनंतरही त्याच प्रकारच्या घटना घडत असतील, तर हा केवळ निष्काळजीपणा नसून व्यवस्थेचे गंभीर अपयश आहे.
राजकारण कोणत्याही पक्षाचे असो, प्रत्येक नागरिकाच्या जीवाची किंमत समान असली पाहिजे. प्रत्येक दुर्घटनेनंतर चौकशीची घोषणा आणि निलंबनाची औपचारिकता पुरेशी नाही. जबाबदारी निश्चित होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाली, तरच अशा घटनांना आळा बसेल.
प्रश्न आजही तोच आहे—उघडे मॅनहोल, पडणारी झाडे आणि निष्काळजी प्रशासन यामुळे निष्पाप जीव जात असताना, खरोखर कुणाला फरक पडतो आहे का?
