SIR प्रक्रियेवरून शेकापचे सरचिटणीस जयंत पाटील आक्रमक; राजीनामा आणि कारवाईची मागणी
रायगड (प्रतिनिधी): विशेष मतदार यादी पुनरिक्षण अर्थात SIR प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत शेकापचे सरचिटणीस, माजी आमदार जयंत पाटील यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसच्या शोधवृत्ताचा हवाला देत निवडणूक आयोगातील निर्णयप्रक्रिया आणि SIR संदर्भातील कारभाराची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसच्या २३ सप्टेंबरच्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत निवडणूक आयोगातील काही निर्णय आणि आदेशांबाबत किमान १४ वेळा अधिकृत आक्षेप नोंदविले. नव्या मतदारांच्या नोंदणीपासून मतदारांची नावे वगळण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेत काही निर्णय आपल्याला माहिती न देता घेण्यात आल्याचा दावा या आक्षेपांमध्ये करण्यात आल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. दोन्ही आयुक्तांनी मतदारांच्या माहितीचा प्रवेश दिल्लीमध्ये केंद्रीकृत करण्याबाबतही चिंता व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे.
या पार्श्वभूमीवर जयंत पाटील यांनी SIR प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप घेतला. SIR ही प्रक्रिया मतदारांच्या हक्कांवर परिणाम करणारी असून, तिच्यामागील निर्णयप्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी म्हटले.
‘ज्ञानेश कुमार यांची भूमिका तपासा’
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोगाचा कारभार सुरू असताना दोन निवडणूक आयुक्तांनी वारंवार आक्षेप नोंदविणे ही गंभीर बाब असल्याचे जयंत पाटील यांनी म्हटले. या संपूर्ण प्रकरणामागे नेमकी निर्णयप्रक्रिया काय होती, कोणते निर्णय कोणत्या स्तरावर घेण्यात आले आणि त्यामध्ये सर्व आयुक्तांची भूमिका काय होती, याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
‘ज्ञानेश कुमार यांचा बोलविता धनी कोण?’ असा सवाल उपस्थित करत त्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणीही पाटील यांनी केली. तसेच, निवडणूक आयोगातील निर्णयप्रक्रियेबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांची स्वतंत्रपणे छाननी होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
फॉर्म क्रमांक ६वरूनही सवाल
नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म क्रमांक ६ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवरूनही निवडणूक आयोगातील मतभेद समोर आल्याचा दावा पाटील यांनी केला. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, फॉर्म ६ मध्ये नव्या मतदाराच्या पालकांची माहिती विचारण्याबाबतही निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप नोंदविला होता.
या बदलांची कायदेशीरता, त्यामागील प्रक्रिया आणि राज्य पातळीवरील निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर त्याचा झालेला परिणाम याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे पाटील यांनी म्हटले.
गोवा प्रकरणाचाही उल्लेख
गोव्यात SIR प्रक्रियेदरम्यान पात्र ठरविण्यात आलेल्या ९७ मतदारांची नावे अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट न झाल्याचे इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी अंतिम यादी प्रसिद्ध होण्यापूर्वी या मतदारांबाबत निवडणूक आयोगाला वारंवार कळविल्याचेही वृत्त आहे.
या प्रकरणातून राज्य पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पडताळणीला केंद्रीय पातळीवरील प्रणालीमध्ये कितपत महत्त्व दिले जाते, हा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे पाटील यांनी म्हटले.
‘राजीनामा द्यावा’
लोकशाही व्यवस्थेतील निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची सखोल चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तावर प्रतिक्रिया देताना निवडणूक आयोगाने सर्व निर्णय पूर्ण आयोगाच्या एकमताने झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. वेगवेगळी मते आणि निरीक्षणे ही संस्थात्मक निर्णयप्रक्रियेचा भाग असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद आणि SIR प्रक्रियेबाबतचे आरोप यावरून राजकीय वाद अधिक तीव्र झाला आहे.
“या संपूर्ण प्रकरणाकडे शेकाप सातत्याने लक्ष वेधत आहे. आता सर्वांनी एकत्र येऊन या प्रश्नावरचा लढा अधिक तीव्र करणार आहोत,” असे जयंत पाटील यांनी सांगितले.
