१२७.६९ कोटींचा बंदर विकास प्रकल्प, तर २.४२ कोटींच्या जेट्टीला स्वतंत्र मंजुरी; समुद्रात भराव कशासाठी?
मंजूर निधीच्या वापराबाबत प्रश्नचिन्ह; मेरीटाईम बोर्डाच्या भूमिकेवरही प्रश्न
अलिबाग (प्रतिनिधी) : अलिबाग कोळीवाडा परिसरातील समुद्रकिनाऱ्यावर मंजूर जेट्टीच्या जागेवरच कथितरीत्या अनधिकृत भराव करून जेट्टी उभारण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची बाब समोर आल्याने परिसरात चर्चेला उधाण आले आहे. एकीकडे बंदर विकासासाठी तब्बल १२७ कोटी ६९ लाख रुपयांचा प्रकल्प मंजूर आहे, तर दुसरीकडे जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जेट्टीच्या कामासाठी २ कोटी ४२ लाख ५४ हजार रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत त्याच परिसरात समुद्रात भराव करण्याची आवश्यकता काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. हा भराव मंजूर प्रकल्पाचा भाग आहे की स्वतंत्रपणे सुरू असलेले काम, याबाबत स्पष्टता नसल्याने संबंधित यंत्रणांनी खुलासा करण्याची मागणी होत आहे.
दोन स्वतंत्र मंजुरींतून कोट्यवधींचा निधी
अलिबाग कोळीवाडा परिसरातील लहान मासेमारी बंदराच्या विकासांतर्गत जेट्टी उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून २ कोटी ४२ लाख ५४ हजार रुपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या कामासाठी नियोजित प्रक्रिया, जागेचे मॅपिंग आणि आवश्यक परवानग्यांबाबतची कार्यवाही करण्यात आल्याची माहिती आहे.
दुसरीकडे, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या माध्यमातून अलिबाग कोळीवाडा परिसरातील बंदर विकासासाठी १२७ कोटी ६९ लाख रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पात बंदर विकास, जेट्टीकडे जाणारा पोहोच रस्ता तसेच अस्तित्वातील नौकानयन मार्गातील गाळ काढण्यासारख्या कामांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येते. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन बंदरमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते करण्यात आले होते.
त्यामुळे एकाच परिसरातील बंदर आणि जेट्टी विकासासाठी वेगवेगळ्या योजनांतून मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शासनाच्या यंत्रणांकडून या कामांचे नियोजन केले जात असताना त्याच भागात समुद्रात भराव टाकून जेट्टी उभारण्याचे कथित काम सुरू असल्याने त्याचा नेमका उद्देश काय, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
मंजूर जेट्टीच्या जागेवरच भराव का?
उपलब्ध माहितीनुसार, मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून सुमारे ८० मीटर, तर जिल्हा नियोजन विभागाच्या माध्यमातून सुमारे १०० मीटर लांबीची जेट्टी उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. या कामांसाठी जागेचे मॅपिंग करण्यात आले असून एका टप्प्यासाठी सीआरझेडसंदर्भातील परवानगी मिळाल्याचे, तर दुसऱ्या टप्प्यातील परवानगी अंतिम प्रक्रियेत असल्याचे सांगण्यात येते.
असे असताना मंजूर जेट्टीच्या परिसरात समुद्रात भराव टाकण्याचे काम सुरू असेल, तर या कामाला अधिकृत परवानगी आहे का, हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. भरावासाठी कोणता आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे? त्याला संबंधित विभागांची मान्यता आहे का? हे काम कोणत्या योजनेअंतर्गत आणि कोणाच्या माध्यमातून केले जात आहे? तसेच मंजूर जेट्टीच्या आराखड्याशी या भरावाचा संबंध काय? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
समुद्रातील भरावामुळे मंजूर जेट्टीच्या जागेवर, प्रस्तावित बांधकामावर किंवा नौकानयनाच्या मार्गावर परिणाम होणार आहे का, याचीही तांत्रिक तपासणी होणे गरजेचे आहे.
भराव अधिकृत की नियमांना बगल देण्याचा प्रयत्न?
शासनाच्या दोन वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून बंदर आणि जेट्टी विकासासाठी निधी मंजूर झालेला असताना प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या भरावाचे स्वरूप स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे. हा भराव मंजूर प्रकल्पाचा भाग असेल, तर त्यासंबंधीचे आदेश, अधिकृत आराखडा, कामाचे स्वरूप आणि आवश्यक परवानग्यांची माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
मात्र, हा भराव स्वतंत्रपणे आणि आवश्यक परवानग्यांशिवाय केला जात असल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित यंत्रणांनी तातडीने दखल घेऊन नियमानुसार कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
एकाच परिसरात जेट्टी उभारण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर असताना प्रत्यक्षात सुरू असलेल्या भरावाचा खर्च कोणत्या निधीतून केला जात आहे, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. मंजूर काम आणि प्रत्यक्ष काम यांची तुलना करून आर्थिक व्यवहार, मोजमाप पुस्तिका, कार्यादेश आणि तांत्रिक मंजुरी यांची पडताळणी केल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
या पार्श्वभूमीवर मंजूर निधीचा गैरवापर होत आहे का किंवा भरावाच्या नावाखाली अनियमितता केली जात आहे का, याची निष्पक्ष चौकशी करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. तथापि, निधी लाटण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप अद्याप सिद्ध झालेला नसून त्याबाबत अधिकृत चौकशी आणि कागदपत्रांची पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
मेरीटाईम बोर्डाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
समुद्रात भराव करून जेट्टी उभारण्याच्या कामासाठी संबंधित सागरी प्राधिकरणांसह लागू असलेल्या पर्यावरणीय आणि किनारपट्टी नियमनविषयक परवानग्यांची आवश्यकता असू शकते. त्यामुळे अलिबाग कोळीवाडा परिसरात सुरू असल्याचे सांगितले जाणारे भरावाचे काम महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या निदर्शनास आले आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
बोर्डाला या कामाची माहिती असल्यास त्याबाबत कोणती कार्यवाही करण्यात आली? कामासाठी परवानगी देण्यात आली असल्यास ती कोणत्या अटींवर देण्यात आली? तसेच परवानगी नसल्यास काम थांबविण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली? याबाबत अधिकृत खुलासा होणे गरजेचे आहे.
या प्रकरणामागे काही प्रभावशाली व्यक्ती अथवा लोकप्रतिनिधींचा वरदहस्त असल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर होत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या चर्चेला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे केवळ चर्चेवर अवलंबून न राहता संबंधित कागदपत्रे, परवानग्या आणि प्रत्यक्ष कामाची स्थिती तपासून प्रशासनाने सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
बंदराधिकारी लेपांडे यांची भेट नाही; फोनलाही प्रतिसाद नाही
या प्रकरणातील वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी बंदराधिकारी कॅप्टन लेपांडे यांची अधिकृत भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष भेट घेण्यासाठी प्रयत्न केला असता भेट होऊ शकली नाही. त्यानंतर दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता फोनला प्रतिसाद मिळाला नाही.
त्यामुळे संबंधित भरावाला अधिकृत परवानगी आहे की नाही, तो कोणत्या प्रकल्पाचा भाग आहे आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतली आहे, याबाबत बंदर विभागाची अधिकृत बाजू समोर येऊ शकली नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध झाल्यानंतर ती बातमीत समाविष्ट करणे आवश्यक ठरेल.
प्रशासनाच्या चौकशीतूनच स्पष्ट होणार वस्तुस्थिती
अलिबाग कोळीवाडा परिसरातील बंदर विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर असताना त्याच परिसरातील समुद्रात सुरू असल्याचे सांगितले जाणारे भरावाचे काम अनेक प्रश्न निर्माण करत आहे. मंजूर जेट्टीचा आराखडा, प्रत्यक्ष भरावाचे ठिकाण, कामासाठी मिळालेल्या परवानग्या आणि निधीचा तपशील यांची एकत्रित पडताळणी झाल्याशिवाय या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार नाही.
त्यामुळे जिल्हा प्रशासन, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड आणि संबंधित विभागांनी संयुक्तपणे पाहणी करून भरावाच्या कामाची वैधता तपासावी, आवश्यक कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत आणि अनियमितता आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
१२७ कोटी ६९ लाखांचा बंदर विकास प्रकल्प, २ कोटी ४२ लाख ५४ हजारांची जेट्टी आणि त्याच परिसरातील कथित भराव या संपूर्ण प्रकरणाचा ताळमेळ नेमका कसा बसतो, याचे उत्तर आता संबंधित प्रशासनाने देणे गरजेचे आहे.
