अलिबाग(प्रतिनिधी): चिंचोटी गावातील जलजीवन मिशन योजनेतील सुमारे १ कोटी ९८ लाख ५८ हजार १०० रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराबाबत दाखल केलेल्या तक्रारीवर ९८ दिवस उलटूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही अथवा लेखी माहिती न दिल्याचा आरोप करीत तक्रारदार ॲड. राकेश नारायण पाटील यांनी रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. ही नोटीस २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
ॲड. पाटील यांनी १९ जून २०२६ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे चिंचोटी जलजीवन मिशन योजनेतील कथित गैरव्यवहाराबाबत सविस्तर तक्रार अर्ज दाखल केला होता. या तक्रारीत योजनेची प्रत्यक्ष पाहणी, मंजूर अंदाजपत्रक, प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश, मोजमाप पुस्तिका (एमबी), बिले, देयके, काम पूर्णत्वाची प्रमाणपत्रे, निधी वितरण तसेच संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
मात्र, तक्रार दाखल करून तीन महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही तक्रारीवर कोणती चौकशी करण्यात आली, प्रकरण कोणत्या अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आले किंवा कोणती कार्यवाही झाली, याबाबत आपल्याला कोणतेही लेखी पत्र अथवा कार्यवाही अहवाल मिळालेला नसल्याचा दावा ॲड. पाटील यांनी केला आहे.
शासन परिपत्रकाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाचा संदर्भ देत ॲड. पाटील यांनी शासकीय कामे दक्षतेने व शक्य तितक्या शीघ्रतेने पार पाडणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम १० अनुषंगाने शासकीय कामे अनावश्यकपणे प्रलंबित ठेवू नयेत, असे निर्देश असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
या पार्श्वभूमीवर १९ जून रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीवर ९८ दिवस कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने शासनाच्या निर्देशांचा भंग झाल्याचा आरोप त्यांनी नोटीसमध्ये केला आहे.
बोगस प्रमाणपत्रांचा आरोप
चिंचोटी ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती अस्तित्वात नसतानाही ती अस्तित्वात असल्याचे प्रमाणपत्र आणि त्या समितीच्या नावाने ठराव मंजूर करून अंतिम देयक अदा करण्यास हरकत नसल्याचे प्रमाणपत्र साद करण्यात आल्याचा आरोपही ॲड. पाटील यांनी केला आहे. संबंधित कागदपत्रे तसेच प्रतिज्ञापत्र तक्रारीसोबत दिल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
तसेच, काम पूर्ण झालेले नसतानाही काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र व अहवाल देण्यात आल्याचा आरोप करीत संबंधित पाणीपुरवठा विभागातील अभियंत्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप
या प्रकरणात चिंचोटी ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन सरपंच, ग्रामसेवक, संबंधित कंत्राटदार तसेच रायगड जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता असल्याने त्यांना वाचविण्यासाठी तक्रारीवर कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप ॲड. पाटील यांनी केला आहे. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
स्वतंत्र चौकशीसह ‘ॲक्शन टेकन रिपोर्ट’ची मागणी
तक्रारीवर तातडीने दखल घेऊन चिंचोटी जलजीवन मिशन योजनेची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, योजनेतील मंजूर रक्कम, प्रत्यक्ष काम, अंदाजपत्रक, निविदा, कार्यादेश, मोजमाप पुस्तिका, बिले व देयकांची तपासणी करावी, तसेच आवश्यक असल्यास प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून तांत्रिक तपासणी करावी, अशी मागणी नोटीसमध्ये करण्यात आली आहे.
शासकीय निधीचा गैरवापर किंवा अनियमितता आढळल्यास संबंधित व्यक्ती, अधिकारी, पदाधिकारी आणि कंत्राटदारांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करावी, तसेच तक्रारीवर आतापर्यंत झालेल्या कार्यवाहीचा Action Taken Report आणि प्रकरण कोणत्या अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आले आहे, त्याची माहिती व आदेशाची प्रत देण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
नोटीसमध्ये सात दिवसांच्या आत तक्रारीवरील कार्यवाहीची लेखी माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली असून, अन्यथा उपलब्ध कायदेशीर व प्रशासकीय उपायांचा अवलंब करून उच्च प्राधिकरण, शासन विभाग तसेच सक्षम न्यायालयीन प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याचा इशारा ॲड. राकेश नारायण पाटील यांनी दिला आहे.
दरम्यान, रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची या आरोपांबाबतची भूमिका अथवा नोटीसवरील अधिकृत उत्तर अद्याप समोर आलेले नाही.
