अलिबाग (प्रतिनिधी) : उसर(ता. अलिबाग) येथील गेल इंडिया लिमिटेड प्रकल्पाशी संबंधित प्रलंबित समस्या आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांबाबत आज जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड येथे एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी खासदार धैर्यशील माने-पाटील होते.
बैठकीत सीएसआर निधी स्थानिक ग्रामपंचायतींत वापरणे, 264 प्रकल्पग्रस्तांना कंत्राटी कामावर घेणे, आणि आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे गेट पास बंद करण्यात आलेल्या कामगारांना पुन्हा कामावर घेणे याबाबत निर्णय घेण्यात आला. तसेच 247 प्रकल्पग्रस्तांना कायम नोकरी देण्याचा प्रस्ताव सविस्तर चर्चेनंतर निर्णय घेण्यासाठी ठेवण्यात आला.
संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीच्या मागण्यांवर सखोल चर्चा झाली. प्रकल्पग्रस्तांचे अधिकार अबाधित राखण्यासाठी प्रशासनाने आणि संबंधित विभागांनी तातडीने योग्य पावले उचलावी, अशी स्पष्ट भूमिका खासदार पाटील यांनी मांडली. त्यांनी राज्य व केंद्र सरकारकडेही पाठपुरावा करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
बैठकीला जिल्हाधिकारी किशन जावळे, आस्वाद पाटील, ऍड. महेश मोहिते, चित्रा पाटील, ग्रामस्थ निलेश गायकर, तसेच गेल कंपनीचे अधिकारी शर्मा, सक्सेना आणि लोखंडे हे उपस्थित होते. सर्वांनी आपापले मुद्दे मांडत सकारात्मक उपाययोजनांवर चर्चा केली.
बैठकीत रोजगार, पुनर्वसन, मोबदला व स्थानिकांना संधी देण्यावर विशेष भर देण्यात आला. चर्चा सकारात्मक झाल्यानंतर, ठराविक निर्णय लवकरात लवकर प्रत्यक्षात आणण्याचा निर्धार करण्यात आला.
बैठक संपताना, प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत प्रशासनाने संवेदनशीलतेने आणि तत्परतेने कृती करावी, असे सामूहिक मत व्यक्त करण्यात आले.
