रायगड (प्रतिनिधी): जिल्ह्यात बदललेल्या राजकीय परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका शेतकरी कामगार पक्षाला (शेकाप) बसल्याचे चित्र स्पष्टपणे समोर येत आहे. गेल्या काही वर्षांत घडलेल्या राजकीय उलथापालथींमुळे शेकापची ताकद मोठ्या प्रमाणात घटली असून, पक्षातील प्रमुख नेते आणि पदाधिकारी एकामागोमाग एक पक्ष सोडत असल्याने शेकाप सध्या अडचणीत सापडला आहे.
झिराड मतदारसंघातून २०१७ साली शेकापकडून निवडून आलेले भोईर यांनी सर्वप्रथम पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या काळात ते शिंदे गटातील शिवसेनेत दाखल झाले. या पक्षांतरामुळे शेकापला मोठा राजकीय धक्का बसला. याच धर्तीवर प्रियदर्शनी पाटील, चित्रा पाटील आणि सुश्रुता पाटील यांनीही शेकापला रामराम ठोकत भाजपची वाट धरली. परिणामी, २०१७ मध्ये शेकापकडून निवडून आलेले सर्वच लोकप्रतिनिधी आज पक्षाबाहेर गेले असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
एकेकाळी जिल्ह्यात मजबूत पकड असलेला शेकाप सध्या नेतृत्वाच्या अभावासह संघटनात्मक कमकुवतपणाच्या संकटाला सामोरे जात आहे. सातत्याने होत असलेल्या पक्षांतरांमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून, पक्षाची विश्वासार्हताही डळमळीत झाली आहे. बदलत्या राजकीय समीकरणांमध्ये आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी शेकापला मोठी कसरत करावी लागत असल्याचे दिसून येत आहे.
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेकापसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. अनुभवी आणि ओळखीचे चेहरे पक्ष सोडून गेल्याने आता शेकापला पूर्णपणे नव्या नेतृत्वाचा शोध घ्यावा लागणार आहे. नव्या चेहऱ्यांवर विश्वास ठेवून संघटन मजबूत करण्याची गरज निर्माण झाली असून, त्यासाठी पक्ष कोणती रणनीती आखतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. निवडणुका जवळ येत असतानाच सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी तयारीला वेग दिला असून, इच्छुक उमेदवारांमध्ये चुरस वाढली आहे. अनेक मतदारसंघांतून एकापेक्षा अधिक इच्छुकांनी उमेदवारीसाठी दावा केल्यामुळे पक्षनेतृत्वापुढे उमेदवार निवडीचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
याच काळात विविध पक्षांमध्ये प्रवेश आणि पक्षांतराचे सत्रही जोरात सुरू आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये संधी मिळावी या अपेक्षेने अनेक कार्यकर्ते आपले जुने पक्ष सोडून नव्या पक्षात दाखल होत आहेत. मात्र उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर अपेक्षाभंग झाल्यास नाराजीचा उद्रेक होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. काही इच्छुकांना उमेदवारी न मिळाल्यास ते बंडखोरीचा मार्ग स्वीकारतील किंवा अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवतील, अशीही चर्चा सुरू आहे.
पूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये बंडखोरीमुळे अनेक पक्षांचे मोठे नुकसान झाले असल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे यंदा कोणत्याही परिस्थितीत अंतर्गत नाराजी टाळण्यावर सर्वच पक्षांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे. वरिष्ठ नेते, निरीक्षक आणि स्थानिक पदाधिकारी इच्छुक उमेदवारांची कामगिरी, लोकप्रियता, सामाजिक समीकरणे तसेच मतदारसंघातील राजकीय वास्तवाचा सखोल अभ्यास करत आहेत.
तसेच नाराज कार्यकर्त्यांची समजूत काढण्यासाठी बैठका, संवाद आणि चर्चा सुरू असून, उमेदवारी न मिळालेल्या इच्छुकांना पक्षांतर्गत अन्य जबाबदाऱ्या देण्याचाही विचार केला जात असल्याचे सांगितले जाते. एकूणच जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये विजय मिळवण्यासाठी उमेदवार निवड ही अत्यंत काळजीपूर्वक, समतोल राखत आणि राजकीय गणिते लक्षात घेऊन केली जाणार असल्याचे चित्र सध्या जिल्ह्यातील राजकीय वातावरणात दिसून येत आहे.
