अलिबाग (प्रतिनिधी): नाशिक येथे उघडकीस आलेल्या भोंदू अशोक खरात प्रकरणामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली असून अंधश्रद्धा, बुवाबाजी आणि महिलांच्या शोषणाच्या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकरणात समोर आलेल्या ५८ हून अधिक कथित लैंगिक शोषणाच्या व्हिडिओंमुळे समाजमन संतप्त झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंनिस)ने या प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करत प्रशासनाला निवेदन सादर केले. या निवेदनात अंधश्रद्धा विरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, तसेच भोंदूबाजीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या फसवणूक आणि शोषणाविरोधात राज्यव्यापी मोहीम राबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाकडे केवळ एका व्यक्तीच्या गुन्ह्याच्या रूपात न पाहता, त्यामागील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय पैलूंनाही तपासण्याची गरज व्यक्त होत आहे. तथाकथित अध्यात्म, ज्योतिष आणि दैवी शक्तींच्या नावाखाली लोकांची दिशाभूल करून त्यांचे आर्थिक व लैंगिक शोषण कसे केले जाते, याचे हे गंभीर उदाहरण असल्याचे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
पीडित महिलांचे संरक्षण हा या प्रकरणातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे. त्यांची ओळख गोपनीय ठेवणे, त्यांना कायदेशीर व मानसिक आधार देणे, तसेच साक्षीदारांना पुरेशी सुरक्षा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. याशिवाय आरोपीचे संभाव्य राजकीय व प्रशासकीय संबंध तपासून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
अंनिसने सर्व राजकीय पक्षांनी भोंदू बाबा, मांत्रिक व तथाकथित ज्योतिषी यांच्याशी संबंध तोडावेत, तसेच अशा प्रवृत्तीला सार्वजनिक पाठबळ देणाऱ्यांविरोधात स्पष्ट आचारसंहिता तयार करावी, अशीही भूमिका मांडली आहे. राज्यातील इतर भागांमध्येही अशा प्रकारच्या घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने, सर्व जिल्हा पोलीस प्रशासनाने विशेष मोहीम राबवून भोंदूगिरीविरोधात कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.
तज्ञांच्या मते, ही घटना केवळ गुन्हेगारी प्रकरण नसून अंधश्रद्धा, सत्तेचा गैरवापर आणि महिलांवरील अत्याचार यांचा गंभीर संगम आहे. त्यामुळे या समस्येवर तात्पुरत्या उपायांपेक्षा दीर्घकालीन धोरणात्मक पावले उचलणे आवश्यक आहे.
श्रद्धा ही वैयक्तिक बाब असली तरी तिच्या नावाखाली होणारे शोषण, फसवणूक आणि अत्याचार हे गंभीर गुन्हे आहेत. त्यामुळे समाज, शासन आणि राजकीय यंत्रणांनी एकत्रितपणे ठोस कारवाई करत अशा प्रवृत्तींचा निर्णायक अंत करणे काळाची गरज असल्याची भूमिका व्यक्त होत आहे.
