अलिबाग (प्रतिनिधी) : चिंचोटी वनव्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष, सचिव व इतर पदाधिकाऱ्यांविरोधात दाखल तक्रारीच्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. मा. न्यायालयाने पोलिसांनी सादर केलेला “अ” समरी अहवाल फेटाळून लावत संबंधित आरोपींना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात तक्रारदारांना न्याय मिळण्याची आशा अधिक बळकट झाली आहे.
या प्रकरणात मा. न्यायालयाने यापूर्वीच रेवदंडा पोलिसांना तत्काळ फिर्याद दाखल करून ७० दिवसांच्या आत चार्जशीट सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, या आदेशांनंतरही पोलिसांनी संबंधित प्रकरण “अ” समरीमध्ये दाखल करत आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
तक्रारदार अँड. राकेश नारायण पाटील यांनी या “अ” समरी अहवालाला न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तसेच उपलब्ध पुरावे व कागदपत्रांची तपासणी करून पोलिसांचा “अ” समरी अहवाल रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यासोबतच संबंधित आरोपींना न्यायालयात हजर राहण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे.
या निर्णयानंतर तक्रारदार अँड. राकेश नारायण पाटील यांनी समाधान व्यक्त करत, “न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आम्हाला न्याय मिळेल, असा ठाम विश्वास आहे,” असे सांगितले.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे रेवदंडा पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
