रायगड जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे उद्घाटन; २७ हजार ८७५ प्रकरणे तडजोडीसाठी
अलिबाग (प्रतिनिधी): सामाजिक अथवा आर्थिक भेदभाव न करता प्रत्येक नागरिकाला सुलभ, परवडणारा आणि प्रभावी न्याय मिळवून देणे हे संविधानाचे मूलभूत उद्दिष्ट आहे. लोकअदालत ही याच संवैधानिक बांधिलकीचे मूर्त स्वरूप असून, न्याय सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविणारी सर्वसमावेशक लोकचळवळ आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा रायगड जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांनी केले.
रायगड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीचे उद्घाटन न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या हस्ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एस. बी. अग्रवाल होते.
लोकअदालतीचा उद्देश न्यायप्रक्रिया सर्वसामान्यांच्या जवळ नेणे आणि पक्षकारांना परस्पर संवाद व सामंजस्यातून वाद मिटविण्याची संधी देणे हा आहे. लोकअदालत यशस्वी होण्यासाठी न्यायिक अधिकारी, विधीज्ञ, विधी सेवा प्राधिकरण, कर्मचारी आणि पक्षकारांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ती साठ्ये यांनी सांगितले.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. बी. अग्रवाल यांनी पक्षकारांनी परस्पर सहमतीने वाद निकाली काढण्यासाठी लोकअदालतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव तथा वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश रेवती कंटे यांनी लोकअदालत ही केवळ प्रकरणांचा निपटारा करणारी व्यवस्था नसून, संवादातून मतभेद मिटवून नाती जपण्याची संधी असल्याचे नमूद केले.
२७ हजार ८७५ प्रकरणे तडजोडीसाठी
राष्ट्रीय लोकअदालतीत रायगड जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमधील ८ हजार ७०३ प्रलंबित प्रकरणे आणि १९ हजार १७२ वादपूर्व प्रकरणे, अशी एकूण २७ हजार ८७५ प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली.
कार्यक्रमास जिल्हा सरकारी वकील ॲड. संतोष पवार, न्यायिक अधिकारी, अलिबाग वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. प्रसाद पाटील, उपाध्यक्ष ॲड. ए. डी. पाटील, विधीज्ञ, पोलीस अधिकारी-कर्मचारी, न्यायालयीन कर्मचारी व पक्षकार उपस्थित होते. जिल्ह्यातील तालुका न्यायालयांतील अधिकारी व कर्मचारीही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले.
