अलिबाग (प्रतिनिधी) : सामान्य नागरिकांच्या रखडलेल्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी राबवण्यात येणारया ‘लोकशाही दिन’ या संकल्पनेवर प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनाला बहुतांश विभागांचे अधिकारी गैरहजर राहिले. यामुळे जिल्हाधिकारी किशन जावळे ॲक्शन मोडवर आले आहेत. गैरहजर अधिकारयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत.
दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी जिल्हास्तरावर लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते. त्यानुसार सोमवारी 4 मे रोजी अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या राजस्व सभागृहात हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. नियमांनुसार, नागरिकांनी प्रथम तालुका लोकशाही दिनात आपली तक्रार मांडायची असते आणि समाधान न झाल्यास जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात ती पुढे नेण्याची संधी दिली जाते. याच पार्श्वभूमीवर तालुकास्तरीय लोकशाही दिनात समाधान न झालेल्या अनेक नागरिकांनी आज मोठ्या अपेक्षेने आपली गाऱ्हाणी घेऊन हजेरी लावली होती. मात्र, त्यांच्या अपेक्षांना धक्का बसला, कारण संबंधित विभागांचे बहुतांश खातेप्रमुख उपस्थितच नव्हते.
लोकशाही दिनास उपस्थित असलेले माजी आमदार पंडित पाटील यांनी ही अधिकारयांच्या हलगर्जीपणाबददल नाराजी व्यक्त केली. याबाबत जिल्हाधिकारी जावळे यांना जाब विचारला. त्यानंतर ही बाब आपण गांभीर्याने घेत असून संबंधित सर्व अधिकारयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच पुढील प्रत्येक लोकशाही दिनाला आपण स्वतः हजर राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
लोकशाही दिनासारख्या उपक्रमाकडेच प्रशासन गांभीर्याने पाहत नसल्याचे आजच्या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे. नागरीकांचे प्रलंबित प्रश्न निकाली निघावेत यासाठी ही संकल्पना पुढे आली मात्रही संकल्पनाच निकाली काढण्याचा घाट घातला जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. नागरिकांच्या प्रश्नांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी तयार केलेल्या या यंत्रणेची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने वागण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
