चेन्नई (प्रतिनिधी): तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानं राज्यासोबतच देशाच्या राजकारणातही मोठी खळबळ उडवली आहे. राज्यातील जनतेनं कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न देता त्रिशंकू निकाल दिला आणि त्यातून सुरू झाला सत्ता स्थापनेचा थरार. या निवडणुकीत सर्वात मोठा धक्का बसला तो पारंपरिक पक्षांना — कारण पहिल्याच निवडणुकीत अभिनेता थलपती विजय यांच्या टीव्हीके पक्षानं अविश्वसनीय कामगिरी करत पहिल्या क्रमांकावर झेप घेतली.
टीव्हीकेला तब्बल 108 जागा मिळाल्या, तर सत्ताधारी डीएमके 89 जागांवर घसरली. एडीएमकेला 47 जागांवर समाधान मानावं लागलं. राज्यात सत्ता स्थापनेसाठी 177 आमदारांची गरज होती आणि त्यामुळे कोणत्याही पक्षाला एकट्यानं सरकार स्थापन करणं अशक्य होतं.
विजय यांची पहिलीच राजकीय परीक्षा
थलपती विजय यांच्यासाठी ही निवडणूक फक्त राजकीय पदार्पण नव्हतं, तर ती त्यांच्या नेतृत्वाची मोठी परीक्षा ठरली. डीएमके आणि एडीएमके हे तामिळनाडूच्या राजकारणात खोलवर रुजलेले आणि अनुभवी पक्ष आहेत. अशा परिस्थितीत नव्या पक्षाला सत्ता स्थापनेपर्यंत पोहोचवणं सोपं नव्हतं.
निकाल लागल्यानंतर लगेच काँग्रेसनं विजय यांच्या टीव्हीकेला पाठिंबा जाहीर केला. काँग्रेसकडे केवळ पाच आमदार असले तरी तो विजय यांच्यासाठी महत्त्वाचा नैतिक आधार होता. मात्र सरकार स्थापनेसाठी अजून सहा आमदारांची आवश्यकता होती आणि याच टप्प्यावर विजय यांची खरी कसोटी सुरू झाली.
सत्ता स्थापनेसाठी विजय यांनी तब्बल तीन वेळा राजभवन गाठलं. मात्र आवश्यक संख्याबळ पूर्ण होत नसल्यामुळे शपथविधीचा मार्ग काही मोकळा होत नव्हता. या राजकीय अनिश्चिततेदरम्यान एकेकाळचे कट्टर विरोधक असलेले डीएमके आणि एडीएमके एकत्र येण्याच्या चर्चाही सुरू झाल्या.
विजय यांची ‘बोल्ड मूव्ह’
राजकीय घडामोडी वेगानं बदलत असताना थलपती विजय यांनी मोठा राजकीय डाव टाकला. “जर आम्हाला सत्ता स्थापन करता आली नाही, तर आमचे सर्व 108 आमदार राजीनामा देतील,” असा इशारा त्यांनी दिला. विजय यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे विरोधकांवर दबाव वाढला आणि सत्तासमीकरण पूर्णपणे बदललं.
शेवटी डावे पक्ष आणि काही स्थानिक पक्षांच्या सहा आमदारांनी विजय यांच्या बाजूने पाठिंब्याचं पत्र दिलं आणि टीव्हीकेच्या सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे तामिळनाडूत विजय यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
पण दिल्लीत बिघडलं विरोधकांचं गणित
तामिळनाडूतल्या या घडामोडींचा थेट परिणाम दिल्लीच्या राजकारणावरही झाला. कारण निवडणुकीत काँग्रेस आणि डीएमके हे दोन्ही पक्ष एकत्र लढले होते. केंद्रातही हे दोन्ही पक्ष इंडिया आघाडीचे भागीदार आहेत. मात्र निकालानंतर काँग्रेसनं डीएमकेऐवजी विजय यांच्या टीव्हीकेला पाठिंबा दिल्यामुळे डीएमके नाराज झाली.
डीएमकेनं उघडपणे काँग्रेसवर नाराजी व्यक्त करत लोकसभेत आपले 22 खासदार काँग्रेससोबत बसणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. त्यामुळे इंडिया आघाडीत तणाव निर्माण झाला असून विरोधकांच्या एकजुटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
डीएमके एवढी नाराज का?
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, डीएमकेची नाराजी फक्त सत्ता स्थापनेपुरती मर्यादित नाही. त्यामागे 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांचं मोठं गणित दडलं आहे.
तामिळनाडूमध्ये काँग्रेसचं स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व फार मजबूत नाही. डीएमकेने नेहमीच काँग्रेसला मर्यादित जागा दिल्या आहेत. मात्र काँग्रेसनं जर थलपती विजय यांच्यासोबत दीर्घकालीन राजकीय समीकरण तयार केलं, तर टीव्हीके भविष्यात इंडिया आघाडीत सहभागी होऊ शकतो.
असं झाल्यास डीएमकेची तामिळनाडूमधील राजकीय पकड कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. कारण विजय यांची लोकप्रियता मोठ्या प्रमाणात तरुण आणि शहरी मतदारांमध्ये वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे काँग्रेसलाही राज्यात नवसंजीवनी मिळू शकते.
2029 कडे देशाचं लक्ष
थलपती विजय यांच्या पहिल्याच निवडणुकीतील यशानं आता राष्ट्रीय राजकारणाचं लक्ष तामिळनाडूकडे वळलं आहे. जर विजय यांची लोकप्रियता आगामी काळात कायम राहिली, तर 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत ते विरोधकांसाठी मोठं राजकीय अस्त्र ठरू शकतात.
तामिळनाडूतील हा निकाल केवळ सरकार स्थापनेपुरता मर्यादित नसून, त्यानं भविष्यातील राष्ट्रीय आघाड्यांचं राजकारण बदलण्याची चिन्हंही स्पष्ट केली आहेत.
