लोकशाहीत प्रश्न विचारणं हा पत्रकारांचा अधिकार आहे. आणि जर तुम्हाला तो गुन्हा वाटत असेल, तर हो… आम्ही ते “गुन्हेगार” आहोत. त्या “गुन्ह्याची” शिक्षा म्हणून आम्हाला मारून टाकायचं असेल, तरी आम्ही मागे हटणार नाही.
“कॅमेरा बंद कर, नाहीतर विसरून जाईल मी खासदार आहे… पुन्हा आलास तर मारून टाकेन!” — ही भाषा एखाद्या गावगुंडाची, टपोरीची किंवा रस्त्यावरच्या टग्याची नाही. ही भाषा महाराष्ट्रातील एका लोकप्रतिनिधीची आहे. हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.
पाच-दहा हजारांचा पगार घेणारा पत्रकार जनतेच्या वतीने प्रश्न विचारतो आणि त्याला उत्तराऐवजी जीव घेण्याच्या धमक्या मिळतात. यापेक्षा लोकशाहीचा अपमान कोणता?
याहून गंभीर बाब म्हणजे हे सर्व पोलिसांसमोर घडतं, तरी कारवाई होत नाही. सरकारने खासदारांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस दिले; पण पत्रकारांचं आणि सामान्य जनतेचं संरक्षण कोण करणार?
पत्रकारांचं काम आरती ओवाळणं नाही, तर सत्तेला प्रश्न विचारणं आहे. लोकप्रतिनिधी हा सन्मानाचा दर्जा आहे; तो दहशत माजवण्याचा परवाना नाही. सत्ता ही जबाबदारी आहे, धमकावण्याचं शस्त्र नाही.
आज प्रश्न विचारणारे पत्रकार काहींना नको आहेत. त्यांना हवे आहेत फक्त स्तुती करणारे लोक. पण लोकशाहीत प्रश्न विचारणारे आवाज दाबले गेले, तर लोकशाहीच गुदमरते.
म्हणूनच आम्ही प्रश्न विचारत राहू. कारण भीतीपुढे झुकणं हा पत्रकारितेचा धर्म नाही. गरज पडली तर स्मशानापर्यंत जाऊ, पण सत्याचा आणि प्रश्न विचारण्याचा मार्ग सोडणार नाही.
