अदानीच्या कंत्राटातील वाढीव रकमेवरून सरकारला सवाल; ग्राहकांवर आर्थिक भार टाकू नका, शेकापची मागणी
अलिबाग (प्रतिनिधी): स्मार्ट मीटरच्या नावाखाली वीज ग्राहकांवर आर्थिक बोजा टाकला जात असल्याचा आरोप करत शेतकरी कामगार पक्षाने (शेकाप) महावितरण आणि राज्य सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. स्मार्ट मीटरची सक्ती तातडीने थांबवावी, ग्राहकांच्या संमतीशिवाय मीटर बदलू नयेत, बसविण्यात आलेल्या स्मार्ट मीटरची तांत्रिक तपासणी करावी आणि वाढीव वीजबिलांची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशा मागण्या शेकापने केल्या आहेत.
स्मार्ट मीटर योजनेच्या कंत्राटातील वाढीव रक्कम, प्रति मीटर दरातील तफावत, प्रीपेड मीटरची पद्धत आणि या योजनेचा भविष्यात ग्राहकांवर होणारा आर्थिक परिणाम याबाबत शेकापने सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. खासगी कंपनीला हजारो कोटी रुपयांचे कंत्राट देताना मूळ निविदा रकमेपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढ का करण्यात आली, असा सवालही पक्षाने उपस्थित केला आहे.
१३,८८८ कोटींचे कंत्राट २७,७४० कोटींवर?
शेकापच्या सादरीकरणानुसार, भांडुप, कल्याण, कोकण, बारामती आणि पुणे या भागांतील स्मार्ट मीटरच्या कामासाठी अदानी एनर्जी सोल्युशन्सला सुमारे १३ हजार ८८८ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. त्यानंतर ही रक्कम जवळपास २७ हजार ७४० कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचा दावा शेकापने केला आहे.
मूळ निविदा आणि सुधारित मंजूर रकमेतील एवढी मोठी तफावत कशामुळे निर्माण झाली? स्मार्ट मीटर बसविण्याचा खर्च अचानक वाढण्यामागे नेमके कारण काय? या वाढीची जबाबदारी कोणाची? याचा संपूर्ण खुलासा सरकार आणि महावितरणने जनतेसमोर करावा, अशी मागणी शेकापने केली आहे.
बारामती-पुणे झोनमध्ये दर जवळपास दुप्पट?
बारामती-पुणे झोनचे उदाहरण देताना शेकापने मूळ निविदा ३ हजार ३१४ कोटी रुपयांची असताना प्रत्यक्ष मंजूर रक्कम ६ हजार २९४ कोटी रुपये असल्याचा दावा केला आहे. तसेच प्रति मीटर दर ६ हजार ३१८ रुपयांवरून ११ हजार ९९८ रुपयांपर्यंत वाढल्याचे पक्षाने नमूद केले आहे. या दरवाढीचे कारण स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशच्या निर्णयाचा दाखला
स्मार्ट मीटरच्या दरांवर प्रश्न उपस्थित करताना शेकापने उत्तर प्रदेशातील निर्णयाचाही दाखला दिला आहे. जास्त किंमतीबाबत आक्षेप घेत काही प्रीपेड मीटरच्या निविदा रद्द करण्यात आल्याचे पक्षाच्या सादरीकरणात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये जास्त दरावर आक्षेप घेतला जात असताना महाराष्ट्रात वाढीव दराच्या कंत्राटाला मंजुरी का देण्यात आली, असा सवाल शेकापने उपस्थित केला आहे.
३९,६०२ कोटींच्या योजनेचा भार कोण उचलणार?
शासन निर्णयानुसार स्मार्ट मीटरसह संपूर्ण योजनेसाठी ३९ हजार ६०२ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आल्याचे शेकापने नमूद केले आहे. यातील ६० टक्के निधी केंद्र सरकारच्या अनुदानातून, तर उर्वरित ४० टक्के रक्कम महावितरण कर्जाच्या माध्यमातून उभारणार असल्याचा दावा पक्षाने केला आहे.
महावितरणने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड व्याजासह अखेरीस ग्राहकांकडून केली जाणार असेल, तर प्रत्येक ग्राहकावर किती आर्थिक भार पडणार? या योजनेत राज्य सरकारचा प्रत्यक्ष आर्थिक वाटा किती? याचा स्पष्ट हिशेब सरकारने द्यावा, अशी मागणी शेकापने केली आहे.
ग्राहकांची फसवणूक होतेय का?
स्मार्ट मीटरमुळे वीज वितरण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक करण्याचा सरकारचा दावा असला, तरी कंत्राटाची वाढलेली किंमत, मीटरचे दर, बिलिंग पद्धतीतील बदल आणि भविष्यातील प्रीपेड व्यवस्थेचा ग्राहकांवर होणारा परिणाम याबाबत सरकारने संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी शेकापने केली आहे.
जनतेच्या पैशातून योजना राबवायची, खासगी कंपनीला हजारो कोटींचे कंत्राट द्यायचे आणि त्यानंतर वाढीव खर्चाचा भार वीज ग्राहकांवर टाकायचा, यात नेमका फायदा कोणाचा, असा थेट सवाल शेकापने केला आहे.
कंत्राटदारांच्या भूमिकेवरही प्रश्न
स्मार्ट मीटरच्या कंत्राटामध्ये मीटर उत्पादक आणि विक्रेता कंपन्यांच्या भूमिकेबाबतही शेकापने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महावितरणच्या संकेतस्थळावरील उपलब्ध माहितीनुसार जीनस ही मीटर उत्पादक कंपनी असून अदानी, माँटेकॅर्लो आणि एनसीसी यांच्याबाबत विक्रेते अथवा कंत्राटदार म्हणून माहिती असल्याचे शेकापने नमूद केले आहे.
मीटर आणि सुट्या भागांच्या खरेदीमध्ये अतिरिक्त खर्च होत असल्यास त्याचा भार ग्राहकांवर पडण्याची शक्यता असल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. त्यामुळे संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया, निविदा, दर आणि कंत्राटातील बदल यांची पारदर्शक माहिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
२५ हजार तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न
स्मार्ट मीटरमुळे पारंपरिक पद्धतीने होणारे मीटर रीडिंग आणि घरपोच वीजबिल वितरणाचे काम कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महावितरणमध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या स्थानिक तरुणांच्या रोजगारावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती शेकापने व्यक्त केली आहे.
आधीच बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर असताना स्मार्ट मीटर योजनेमुळे सुमारे २५ हजार तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा दावा पक्षाने केला आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबतही ठोस भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सरकारच्या भूमिकेवर शेकापचा सवाल
स्मार्ट मीटरबाबत विधानसभेत चर्चा झाल्यानंतर प्रीपेडऐवजी पोस्टपेड मीटरचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात स्मार्ट मीटर बसविण्याची सक्ती कायम असल्याचा आरोप शेकापने केला आहे. सरकारची घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यात फरक का आहे, असा सवाल पक्षाने उपस्थित केला.
मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन
स्मार्ट मीटरबाबत सरकारने तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर महावितरण आणि अदानीच्या कार्यालयांवर राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेकापने दिला आहे. स्मार्ट मीटरच्या कंत्राटापासून ग्राहकांच्या वीजबिलापर्यंत प्रत्येक रुपयाचा हिशेब सरकारने द्यावा, अशी मागणी करत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा पक्षाने दिला.
शेकापच्या प्रमुख मागण्या
- स्मार्ट मीटरची सक्ती तातडीने बंद करावी.
- ग्राहकांच्या संमतीशिवाय मीटर बदलू नयेत.
- बसविण्यात आलेल्या स्मार्ट मीटरची तांत्रिक तपासणी करून, ग्राहकांच्या संमतीने ते हटवावेत.
- वाढीव वीजबिलांची स्वतंत्र चौकशी करावी.
- स्मार्ट मीटरची थर्ड पार्टी तांत्रिक तपासणी करावी.
- मूळ निविदा आणि सुधारित कंत्राटाची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी.
या आंदोलनात शेकापचे सरचिटणीस आमदार भाई जयंत पाटील, आमदार बाळाराम पाटील, जिल्हा चिटणीस सुरेश खैरे, राज्य प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील, राज्य महिला आघाडी प्रमुख तथा उपनगराध्यक्षा अॅड मानसी म्हात्रे, सहचिटणीस ॲड. गौतम पाटील, नगरसेवक प्रदीप नाईक, तालुका चिटणीस सुरेश घरत, अॅड साम्या कोरडे आदी उपस्थित होते.
