नागरिकांच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना कार्यालयातच थांबावे लागणार


दुपारी ३ ते ५ नागरिकांसाठी राखीव; राज्य शासनाचा आज शासन निर्णय जारी
माजी आमदार पंडितशेठ पाटील यांच्या मागणीला अखेर यश

अलिबाग (प्रतिनिधी) : नागरिकांना विविध प्रशासकीय कामांसाठी शासकीय कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, तसेच त्यांच्या तक्रारी आणि अडीअडचणींचे तत्काळ निराकरण व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांना आता त्यांच्या कार्यालयात दररोज दुपारी ३ ते ५ या वेळेत नागरिकांच्या प्रशासकीय अडीअडचणी ऐकून घेण्यासाठी उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय राज्य शासनाने आज निर्गमित केला आहे.

या निर्णयामुळे महसूल प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधण्याची संधी नागरिकांना मिळणार असून, प्रलंबित कामे, महसूलविषयक प्रश्न, दाखले, जमिनीचे प्रश्न, शासकीय योजनांशी संबंधित अडचणी तसेच विविध प्रशासकीय तक्रारी मांडण्यासाठी नागरिकांना निश्चित वेळ उपलब्ध होणार आहे.

विशेष म्हणजे, माजी आमदार पंडितशेठ पाटील यांनी नागरिकांच्या प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ठराविक वेळेत कार्यालयात उपलब्ध राहावे, अशी मागणी शासनाकडे केली होती. या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. अखेर राज्य शासनाने या मागणीची दखल घेत नागरिकांसाठी दररोज दोन तासांचा कालावधी निश्चित केला आहे.

शासकीय कार्यालयात अधिकारी उपलब्ध नसणे, विविध कामांसाठी वारंवार हेलपाटे मारावे लागणे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट न मिळणे, अशा तक्रारी नागरिकांकडून सातत्याने केल्या जात होत्या. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये थेट संवाद

दुपारी ३ ते ५ हा वेळ नागरिकांच्या प्रशासकीय अडीअडचणी ऐकण्यासाठी राखीव असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना या कालावधीत कार्यालयात उपस्थित राहून नागरिकांच्या समस्या ऐकाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे प्रशासन अधिक लोकाभिमुख होण्यास मदत होणार असून, तक्रारींचे निराकरण करण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्याची शक्यता आहे.

माजी आमदार पंडितशेठ पाटील यांच्या मागणीला मिळालेले हे यश मानले जात असून, ‘अधिकारी कार्यालयात आणि नागरिकांच्या दारी प्रशासन’ या संकल्पनेला या निर्णयामुळे बळ मिळणार आहे. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी जिल्हा आणि तालुका पातळीवर प्रभावीपणे होणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.