रायगड (प्रतिनिधी): जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठीची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. निवडणूक आयोगाने मतदार याद्या अंतिम करण्याचा कार्यक्रम पूर्वीच जाहीर केला होता. मात्र, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतदारसंघांचे आरक्षण अद्याप जाहीर झाले नव्हते. आता राज्य निवडणूक आयोगाने त्याबाबतचा कार्यक्रम निश्चित केला असून १३ ऑक्टोबर रोजी आरक्षणाची सोडत काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे रायगडसह राज्यभरातील इच्छुक उमेदवारांमध्ये नव्या आशा निर्माण झाल्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तब्बल साडेतीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे या निवडणुकांना वारंवार विलंब झाला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारीपूर्वी निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आयोगाने वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षणाचे स्वरूप ठरल्यावर इच्छुक उमेदवारांनी आपली तयारी अधिक जोमाने सुरू करण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा केवळ लोकशाही प्रक्रियेचा भाग नसून गावोगावी विकासाचा मार्ग ठरवणारा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे या निवडणुकांकडे सर्वसामान्य नागरिकांसह स्थानिक नेतृत्वाचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागात विकासाच्या योजना राबवणे, शैक्षणिक व आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करणे, तसेच शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या प्रभावी भूमिका बजावत असतात. या निवडणुकांमधून कोणते नेतृत्व पुढे येते, यावर पुढील पाच वर्षांचा विकास आराखडा अवलंबून असतो.
१३ ऑक्टोबरला होणाऱ्या आरक्षण सोडतीनंतर निवडणुकीचा उत्साह आणखी वाढेल. न्यायालयीन अडथळ्यांमुळे रखडलेल्या या निवडणुकांचे वेळापत्रक आता निश्चित होण्याच्या मार्गावर असल्याने सर्वच पातळीवर निवडणुकीची रंगत चढताना दिसत आहे.
