रायगड (प्रतिनिधी) : देशातील वीज वितरण क्षेत्राच्या खासगीकरणाची ही सुरुवात असून, स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून ग्राहकांवर आर्थिक बोजा टाकण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप शेतकरी कामगार पक्षाने केला आहे. स्मार्ट मीटर योजना, त्यासाठी होणारा खर्च आणि ग्राहकांकडून वीजबिलाच्या माध्यमातून होणारी वसुली याबाबत शेकापने महावितरण आणि राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे.
स्मार्ट मीटर योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जात असून, त्यातील काही रक्कम कर्जाच्या स्वरूपात उभारण्यात येणार आहे. या कर्जाची परतफेड महावितरणकडून केली जाणार असल्याचे सांगितले जात असले, तरी अखेरीस त्याचा आर्थिक भार ग्राहकांवरच पडणार नाही का, असा सवाल शेकापच्या राज्य प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी उपस्थित केला.
‘सहा हजारांचे मीटर बारा हजारांना’
स्मार्ट मीटरच्या किमतीबाबतही शेकापने गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. बाजारात सुमारे सहा हजार रुपयांना मिळणारे मीटर तब्बल १२ हजार रुपयांना दिले जात असल्याचा आरोप पक्षाने केला. त्यामुळे या योजनेतील खर्च, निविदा प्रक्रिया आणि दर यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
स्मार्ट मीटरमुळे वीज ग्राहकांना अधिक पारदर्शक आणि अचूक बिलिंग मिळेल, असा सरकारचा दावा असला तरी प्रत्यक्षात ग्राहकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. मीटर बसविण्याचा खर्च, कर्जाची परतफेड आणि भविष्यातील वीजदर यांचा परिणाम सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशावर होऊ शकतो, अशी भूमिका शेकापने मांडली.
स्थानिक रोजगारावरही परिणामाची भीती
वीज वितरण व्यवस्थेत खासगी कंपन्यांचा वाढता सहभाग हा केवळ वीज ग्राहकांसाठीच नव्हे, तर महावितरणमधील कर्मचारी आणि स्थानिक तरुणांच्या रोजगाराच्या दृष्टीनेही चिंतेचा विषय असल्याचे शेकापने म्हटले आहे. खासगीकरण वाढल्यास स्थानिक पातळीवरील रोजगाराच्या संधी कमी होण्याची शक्यता असल्याचा दावा पक्षाने केला.
‘हा लढा सर्वसामान्यांचा’
“हजारो रुपयांचे मीटर बारा हजार रुपयांना दिले जात असतील, तर त्यामागील आर्थिक गणित सरकारने जनतेसमोर स्पष्ट केले पाहिजे. स्मार्ट मीटरविरोधातील लढा हा केवळ एका पक्षाचा नसून सर्वसामान्य ग्राहकांचा आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने या लढ्यात सहभागी झाले पाहिजे,” असे चित्रलेखा पाटील यांनी सांगितले.
सरकारने स्मार्ट मीटरबाबत तातडीने निर्णय घेऊन ग्राहकांच्या शंकांचे निरसन करावे, अन्यथा महावितरण तसेच अदाणीच्या कार्यालयांवर राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शेकापने दिला आहे.
