पुनर्वसन, भूसंपादन मोबदला आणि मागण्यांवर ठोस निर्णय झाल्याशिवाय कामाला विरोध; पाच गाव संघर्ष समितीची भूमिका
अलिबाग (प्रतिनिधी): सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत अद्याप कोणतीही ठोस आणि सकारात्मक चर्चा झालेली नसताना केवळ शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून धरण उभारणीला घाईने गती देऊ नये, अशी मागणी बाधित शेतकऱ्यांनी केली आहे. बाधित शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन, भूसंपादनाचा योग्य मोबदला आणि अन्य प्रलंबित मागण्या शासनाने मान्य केल्यानंतरच धरणाच्या उभारणीला सहकार्य केले जाईल. अन्यथा धरणाच्या उभारणीसाठी दगडही लावू देणार नाही, असा निर्धार सांबरकुंड प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला.
अलिबाग तालुक्यातील रामराज ग्रामपंचायत हद्दीतील महान महसुली गावातील महानवाडी येथील श्री राधाकृष्ण गणेश मंदिरात सांबरकुंड मध्यम प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. कायदेशीर आणि अहिंसात्मक मार्गाने लढा उभारण्याची रणनीती या बैठकीत निश्चित करण्यात आली. सांबरकुंड पाच गाव संघर्ष समितीच्या माध्यमातून बाधित शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी लढा उभारण्यात येत असून, प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांनी एकजुटीने संघर्षात सहभागी व्हावे, असे आवाहन समितीने केले.
सांबरकुंड मध्यम प्रकल्प हा राज्याच्या विकासात्मक धोरणातील सुमारे चार दशकांहून अधिक काळ रखडलेला प्रकल्प आहे. आता शासनाने या प्रकल्पाच्या उभारणीला गती देण्यास सुरुवात केली आहे. धरणाला बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाला कधीही विरोध केलेला नाही. उलट विकासाच्या दृष्टीने त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मात्र, या भूमिकेचा गैरअर्थ काढून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीपासून वंचित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला.
अंतिम निवाड्यावरही प्रश्नचिन्ह
सांबरकुंड प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असताना महसूल प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांवर तगादा वाढत असल्याचे बाधितांचे म्हणणे आहे. भूसंपादन शाखेने शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता अंतिम निवाडा शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविल्याचा आरोप करण्यात आला. अंतिम निवाडा मंजूर करताना शेतकऱ्यांशी पुरेशी चर्चा करण्यात आली नसल्याने हा निवाडा रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.
नवीन अंतिम निवाडा शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यापूर्वी बाधित शेतकऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करून त्यांच्या मागण्या आणि हरकती विचारात घ्याव्यात, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली.
पुनर्वसन आराखडा, सोशल इम्पॅक्ट सर्वेचा मुद्दा
सांबरकुंड पाच गाव संघर्ष समितीने केलेल्या मागण्यांवर शासन पातळीवर स्वतंत्र बैठक घेण्यात यावी. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय झाल्यानंतरच धरणाच्या इतर कामांना सुरुवात करावी, अशी मागणी करण्यात आली. अद्याप पुनर्वसन आराखडा मंजूर झालेला नाही, सोशल इम्पॅक्ट सर्वेक्षण झालेले नाही तसेच बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे दर निश्चित झालेले नाहीत. अशा परिस्थितीत धरणाच्या उभारणीच्या अन्य कामांना गती देणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या संसारावर नांगर फिरविण्यासारखे आहे, अशी संतप्त भावना बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
रेडीरेकनर दर वाढविण्याची मागणी
अलिबाग तालुक्यात जमिनींच्या बाजारभावात मोठी वाढ झाली आहे. काही भागात गुंठ्याला कोट्यवधी रुपयांच्या दराने जमीन खरेदी-विक्री होत असल्याचे शेतकऱ्यांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिले. त्याचवेळी महान महसुली गाव परिसरातील रेडीरेकनरचे दर गेल्या दहा वर्षांत पुरेशा प्रमाणात बदललेले नसल्याचा दावा बाधितांनी केला.
संबंधित विभागांनी या बाबीची दखल घेऊन रेडीरेकनरचे दर वास्तव बाजारमूल्याच्या आधारे निश्चित करावेत. तसेच तालुक्यातील जमीन खरेदी-विक्रीचे विद्यमान बाजारमूल्य विचारात घेऊन सांबरकुंड प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा योग्य आणि न्याय्य मोबदला द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
पुनर्वसन, भूसंपादनाचा योग्य मोबदला, सोशल इम्पॅक्ट सर्वेक्षण आणि अंतिम निवाड्याबाबत शेतकऱ्यांशी पारदर्शक चर्चा झाल्याशिवाय प्रकल्पाची पुढील प्रक्रिया राबवू नये, अशी ठाम भूमिका सांबरकुंड पाच गाव संघर्ष समिती आणि प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी बैठकीत घेतली.
