रायगड (विषेश प्रतिनिधी): शासनाचा महत्त्वाकांक्षी आणि बहुप्रतीक्षित असणारा सांबरकुंड माध्यम प्रकल्पाचे पाणी साठण्याऐवजी पेटण्याची चिन्हे आहेत. सांबरकुंड माध्यम प्रकल्पाला विकासाचा दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून देशाचे सुजाण नागरिक असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी दाखवलेली सकारात्मकता आता पश्चाताप करण्याची वेळ आणणारी ठरली आहे. धरण होणार आणि तालुक्याचा पाण्याचा प्रश्न मिटणार म्हणून एकीकडे अलिबाग तालुक्यातील नागरिक आनंदात आहेत. तर दुसरीकडे शेतकरी देशोधडीला लागणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. अद्याप शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार सुपीक जमिनीच्या भूसंपादनाचा मोबदला दिला नसताना कंत्राटदाराने सांबरकुंडाच्या जमिनीवर पावले रोवण्यास सुरुवात केली आहे. शासनाने नेमलेला कंत्राटदार आपल्या बांधकाम यंत्रणेसह धरण क्षेत्रात दाखल झाला असून शेतकऱ्यांवर शासनाची महालक्ष्मी अद्याप प्रसन्न झालेली नाही. यामुळे सांबरकुंड प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. आधी आमच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करावी नंतरच धरणाच्या कामाला सुरुवात करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा प्रकल्पबाधितांनी शासनाला दिला आहे.
भूसंपादनाचा मोबदला अद्याप ठरला नसतानाही शासनाने नेमलेल्या महालक्ष्मी इन्फ्रा प्रोजेक्टची यंत्रणा धरण क्षेत्रात पोहोचल्याने संतप्त बाधित शेतकऱ्यांची तातडीची बैठक महानवाडी येथील श्री राधाकृष्ण गणपती मंदिरात पार पडली. या बैठकीत न्याय मिळविण्यासाठी शासनाला पत्रव्यवहार करून पुढील रणनीती ठरविण्यात आली.यावेळी सांबरकुंड माध्यम प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपली हजेरी लावली होती. या बैठकीत बाधित शेतकऱ्यांनी विविध विषयांवर चर्चा करून बाधितांचे प्रश्न तडीस लावण्याचा निर्धार करण्यात आला. यासाठी प्रसंगी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमोर बाजू मांडण्याबरोबर आंदोलन करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सज्ज राहायला हवे असा सूर उपस्थितांमध्ये ऐकावयास आला.
सांबरकुंड माध्यम प्रकल्प हा शासनाच्या पटलावर आलेला प्रकल्प सध्या चर्चेत आहे. तब्बल पन्नास वर्षांहून अधिक काळापासून रखडलेल्या या प्रकल्पाने आता गती घेतली आहे. हे धारण होणार आणि अलिबाग तालुका पाणी टंचाईमुक्त होऊन दुबार पैकी होणार अशा चर्चांना उधाण आले आहे. या प्रकल्पाचे विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांनी विकासाच्या मुद्द्यावर धरणाला सुरुवातीपासून सकारात्मकता दर्शवली.त्यामुळे ज्या भूसंपादन शाखेला भू संपादन करण्याचे काम देण्यात आले त्यांनी शेतकऱ्यांना पुढे ओढवणाऱ्या संकटांबाबत अनभिज्ञ ठेवले. भूसंपादन नोटीस बजावल्या शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या. अशाच पद्धतीने अंतिम निवडा करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाचे पाणी पळवले आहे. असा आरोप संतप्त शेतकऱ्यांनी केला आहे.
भूसंपादन केल्यांनतर त्या बदल्यात दिला जाणारा मोबदला देण्यास शासनाकडून विलंब झाला. जेव्हा शासनाकडून धरणाच्या भूसंपादन मोबदल्याचा निधी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला तेव्हा नवीन भूसंपादन कायदा लागू करण्यात आला . त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार जमिनीचा मोबदला द्यावा अशी मागणी केली. ती शासनाने मान्य केली. परंतु जुना मोबदला जाहीर झाला होता त्याच्या अनुषंगाने भूसंपादन मोबदला देण्याचे शासनाने मान्य केले. परंतु नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार चालू बाजार भावाच्या चौपट मोबदला देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली. यामुळे शासनाची अडचण झाली आहे. कारण भूसंपादन प्रक्रिया शासनाच्या अधिकाऱ्यांमुळेच लांबणीवर गेल्याचे शेतकऱ्यांनी शासनाच्या निदर्शनात आणून दिले आहे. उभारला जाणारा प्रकल्प केवळ शेतीसाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी नाहीतर औद्योगिकरणासाठी वापरला जाणार आहे. यामुळे सिडकोच्या धर्तीवर दिला जाणारा मोबदला शासनाने सांबरकुंड प्रकल्पग्रस्तांना द्यायला हवा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
शासन शेतकऱ्यांना गृहीत धरून आपली कारवाई कूर्मगतीने करीत आहे. आता प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने हालचाली वरिष्ठ पातळीवर सुरु झाल्या आहेत. कधी नव्हे ते महानवाडी गावाकडे जाणारा रस्ता येणाऱ्या मशिनरींसाठी काँक्रीटचा करण्यात येत आहे. ज्या गावांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्या गावांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने जागा उपलब्ध करून दिली आहे. परंतु त्या जागेला आता बाधितांकडून विरोध केला जात आहे. आधी पुनर्वसन मग धरण असा धारण उभारण्यापूर्वी कायदा आहे. त्याला बगल देत कंत्राटदाराची यंत्रणा सांबरकुंड प्रकल्प क्षेत्रात येऊन ठेपल्याने आता शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. या सर्व वाक्यप्रसंगावर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकजुटीने लढा उभारण्याचा निर्धार केला आहे.
