स्थानिक कामगारांच्या मागण्यांवर टाटा समूहाची सकारात्मक भूमिका; गोदरेजच्या कथित आडमुठेपणाविरोधात तटकरे आक्रमक
अलिबाग(प्रतिनिधी) : रायगडच्या भूमीवर उद्योग उभे राहिले, कोट्यवधींची गुंतवणूक झाली; मात्र स्थानिकांना रोजगारासाठी आंदोलन करावे लागत असल्याचे चित्र आहे. मुख्यमंत्री यांच्या मध्यस्थीने झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत टाटा समूहाने तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत स्थानिक कामगारांना कंपनीच्या रोलवर घेण्यास आणि स्थानिक ठेकेदारांना प्राधान्य देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. दुसरीकडे, गोदरेज प्रशासनाकडून स्थानिकांच्या प्रश्नांवर सहकार्य होत नसल्याचा आरोप खासदार सुनील तटकरे यांनी केला आहे.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना तटकरे यांनी सांगितले की, दीर्घकाळ कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या स्थानिक कामगारांना टाटा समूहाच्या रोलवर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच लेबर सप्लायसह विविध कामांसाठी स्थानिक ठेकेदारांना संधी देण्यात येणार आहे. वेंडर कोड मिळण्यातील अडचणी दूर करण्यासाठी कामगार आयुक्त, जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या समन्वयातून प्रक्रिया सुलभ केली जाणार आहे.
सध्या बाहेरील ठेकेदारांकडे असलेली कामे त्यांच्या कराराची मुदत संपेपर्यंत टप्प्याटप्प्याने स्थानिक मनुष्यबळाकडे वळवण्यात येतील. करार संपल्यानंतर ही कामे स्थानिक ठेकेदार आणि कामगारांना उपलब्ध करून देण्याबाबत टाटा समूहाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.
गोदरेजच्या जमिनीचा मुद्दा ऐरणीवर
टाटा समूहाच्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर तटकरे यांनी गोदरेज प्रशासनावर निशाणा साधला. गोदरेजच्या तांबटी-वडवळ परिसरातील जागेच्या वापराबाबत गायरान अथवा गुरचरण जमीन, आदिवासींच्या जमिनी आणि मोबदला न देता संपादित न केलेल्या शेतजमिनी वापरल्याच्या तक्रारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार गायरान जमीन खासगी वापरासाठी देण्यावर निर्बंध असताना गोदरेजच्या आवारात अशा जमिनीचा वापर झाल्याचे तहसीलदारांच्या निदर्शनास आल्याचा दावा तटकरे यांनी केला. एमआयडीसीच्या मालकीच्या जागा तसेच शासकीय आणि एमआयडीसीच्या रस्त्यांवरही कथित अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
याशिवाय अनधिकृत गौण खनिज उत्खननाच्या प्रकरणात सुमारे २२ कोटी रुपयांची दंडात्मक कारवाई झाल्याचे तटकरे यांच्या पत्रात नमूद आहे. त्यामुळे जमीन वापर, अतिक्रमण आणि उत्खननाच्या तक्रारींची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाईचे निर्देश
या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी पत्र देऊन तात्काळ कायदेशीर चौकशी व आवश्यक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आल्याचे तटकरे यांनी सांगितले. संपूर्ण प्रकरण मुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनास आणून देणार असून, त्यांच्याशी थेट चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, एका बाजूला टाटा समूहाने स्थानिक रोजगाराच्या प्रश्नावर संवादातून तोडगा काढण्याची भूमिका घेतली असताना दुसऱ्या बाजूला गोदरेजसमोर स्थानिकांचा संघर्ष कायम आहे. त्यामुळे रायगडच्या जमिनीवर उभ्या राहणाऱ्या उद्योगांचा स्थानिकांना रोजगार आणि व्यवसायाच्या रूपाने किती प्रत्यक्ष लाभ मिळतो, हा प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा चर्चेत आला आहे.
तटकरे यांनी केलेले जमीन आणि अतिक्रमणासंबंधीचे आरोप हे तक्रारींच्या स्वरूपात असून त्यांची सत्यता प्रशासकीय चौकशीत स्पष्ट होणे बाकी आहे. त्यामुळे आता प्रशासन गोदरेजसंदर्भातील तक्रारींवर काय कारवाई करते आणि कंपनी स्थानिक रोजगाराच्या प्रश्नावर कोणती भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
