रायगड (प्रतिनिधी): औद्योगिकीकरण वाढत असताना स्थानिकांना कंपन्यांमध्ये रोजगार देण्यास टाळाटाळ केले जात आहे. परप्रांतियांची नोकर भरती मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे, असा आरोप करीत छावा सामाजिक संस्थेने रोजगारासाठी एल्गार पुकारला. अलिबागमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कामगार संघटनेसह सामाजिक संघटनेच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली. उद्योग व कामगार विभागाच्या परित्रकानुसार, स्थानिकांना 80 टक्के रोजगार देण्यात यावा, अशा अनेक मागण्यांसाठी शुक्रवारी (दि.26) दुपारी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
रायगड जिल्ह्यात औद्योगिकीकरण झपाट्याने वाढत आहे. खालापूर, खोपोली, व परिसरात औद्योगिक क्षेत्रात प्रचंड वाढ झाली आहे. लहान मोठे, मध्यम स्वरुपाचे उद्योग जिल्ह्यात सुरु आहेत. या प्रकल्पांसाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी जमीनी दिल्या. कवडी मोल भावाने जमीनी संपादीत करण्यात आल्या आहेत. परंतू प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील अनेक कंपन्यांमध्ये स्थानिक युवकांना रोजगार नाकारला जात आहे. त्यांच्या जागी परप्रांतियांची भरती मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. त्यामुळे स्थानिक युवकांचे रोजगार हिरावले जात आहे. स्थानिकांच्या उपजिविकेवर मोठा गंभीर परिणाम होत आहे. या कंपन्यांमध्ये फक्त बोटावर मोजण्या इतक्या स्थानिक कामगारांची भरती केली जाते. त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. 
कामाच्या तासामध्ये 12 ते 14 तासांची बेकायदेशीर वाढ करून स्थानिक कामगारांना वेठीस धरले जात आहे. अत्यल्प वेतन, पीएफ, वैद्यकिय सुविधांचा अभाव, सुरक्षीत कामकाजाच्या मानकांचे पालन न करणे. कायद्याच्या विरोधात अल्पवयीन कामगारांचा वापर या सारख्या बाबींचा मोठ्या प्रमाणात भंग होत आहे. कंपनी प्रशासन, उद्योग विभागाला वारंवापर लेखी व तोंडी तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. तरीदेखील कारवाई करण्यात आली नाही. स्थानिकांना रोजगार देण्याबाबत साजगांव, आत्तरगांव व होनाड ग्रामपंचायतींनी ठराव मंजूर केला आहे. त्याची माहिती कंपन्यांना दिली आहे. तरीसुध्दा प्रशासन व कंपन्यांकडून दुर्लक्षच केले जात असल्याचा आरोप छावा क्रांतीवीर सामाजिक संस्था व रायगड जिल्हा कामगार संघटनेच्यावतीने करण्यात आला आहे.
अलिबागमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संघटनेमार्फत शुक्रवारी दुपारी निदर्शने केली. यावेळी कंपनी प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणा देत स्थानिकांना न्याय द्या अशी मागणी केली. उद्योग कामगार विभागाच्या परित्रकानुसार, स्थानिक युवकांना 80 टक्के रोजगार देण्यात यावा. सर्व कामगारांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन, पीएफ, ईएसआय, वैद्यकीय सुविधा, कामाचे आठ तास निश्चित करावे, अतिरिक्त कामासाठी योग्य ओव्हरटाईम, जेवण, विश्रांतीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. अल्पवयीन बालकामगारांचा वापर तात्काळ थांबवून संबधित ठेकेदार व कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर फौजदारी गून्हे नोंदवण्या यावे. जिल्हास्तरावर सर्व कंपन्यांची बैठक घेऊन कामगार कायद्याची अंमलबजावणी व तपासणी तात्काळ करावी अशा अनेक मागण्यांसाठी निवेदन देण्यात आले.
