रायगड (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात आलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबिर अभियान – टप्पा क्र. १’ अंतर्गत जिल्ह्यात एकूण १११ शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील प्रत्येक मंडळात ही शिबिरे पार पडत असून नागरिकांच्या महसूल विषयक प्रलंबित प्रश्नांचे तात्काळ निवारण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
या अभियानाचा मुख्य उद्देश महसूल विभागाशी संबंधित प्रकरणे नागरिकांच्या गावपातळीवर सोडवणे हा आहे. प्रलंबित फेरफार निकाली काढणे, सातबारा अभिलेख दुरुस्ती, अभिलेख हेल्प डेस्क सुविधा, लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार विविध सेवा, अकृषक परवानगीसंदर्भात मार्गदर्शन, भूसंपादन प्रकरणांतील कमी-जास्त पत्रके तयार करणे तसेच गाव दप्तर अद्ययावत करणे या सर्व सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.
तुकडेबंदी, फेरफार मंजुरी आणि सातबारा दुरुस्ती यासंदर्भातील प्रकरणांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. १५ दिवसांच्या नोटीस कालावधीमुळे प्रलंबित राहिलेली प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जात आहे. तसेच लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत महसूल विभागाच्या सुमारे ९५ सेवा एकत्रित करून उत्पन्न दाखला, विविध प्रमाणपत्रे आदींसाठी मदत कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.
ही शिबिरे मार्च ते मे या कालावधीत दर महिन्याला दोन दिवस प्रत्येक तालुक्यातील एका मंडळात आयोजित करण्यात येत आहेत. मार्च महिन्यात ७, १४ आणि २५; एप्रिलमध्ये १०, १४ व १७; तर मे महिन्यात १, ८ व १५ तारखांना ही शिबिरे होणार आहेत.
तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले असून प्रत्येक तालुक्यासाठी संपर्क अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती किशन जावळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी निवासी जिल्हाधिकारी संदेश शिर्के, उपजिल्हाधिकारी रवींद्र शेळके तसेच तहसीलदार (महसूल) चंद्रसेन पवार उपस्थित होते.
या उपक्रमामुळे प्रशासन अधिक लोकाभिमुख बनत असून विशेषतः आदिवासी बांधव व शेतकऱ्यांना महसूल सेवांचा लाभ सुलभ आणि जलदगतीने मिळण्यास मदत होत आहे.
