रायगड (प्रतिनिधी) : पतसंस्थांमधील ठेवीदारांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘स्थिरीकरण व तरलता साहाय्य निधी’ योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या योजनेसाठी प्रमुख विमा कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
पतसंस्थांमधील ठेवी सुरक्षित राहाव्यात आणि अडचणीत सापडलेल्या संस्थांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे, यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेला १ जानेवारी २०२४ रोजी शासनाची मान्यता मिळाली असून, १ एप्रिल २०२६ पासून सहभागी पतसंस्थांना योजनेचा लाभ देण्याचा प्रस्ताव आहे.
रायगड जिल्ह्यात पतसंस्थांचे मोठे जाळे असून, अनेक संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्या तरी काही ठिकाणी गैरव्यवहार उघडकीस आल्याने ठेवीदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात २० हून अधिक पतसंस्थांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याने त्या बंद पडल्या असून, हजारो ठेवीदारांचे पैसे अडकून पडले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने ही योजना आणून ठेवीदारांचे हित जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या काही पतसंस्थांचे विलीनीकरण सक्षम संस्थांमध्ये करण्यात आले असले तरी, सर्वच ठेवीदारांना दिलासा मिळालेला नाही.
नवीन योजनेअंतर्गत विमा संरक्षणासारखी यंत्रणा उभारून ठेवींचे संरक्षण, तसेच अडचणीत आलेल्या पतसंस्थांना तरलता उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या आर्थिक गैरव्यवहारांचा परिणाम कमी होऊन ठेवीदारांचा विश्वास पुन्हा दृढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
