महागाई वाढणार का? पेट्रोल-डिझेलचे दर आणखी वाढतील का? खाद्यतेल महाग होणार का? सोन्याच्या किंमती नव्या उच्चांकावर जाणार का? परदेश प्रवासावर निर्बंध येणार का?
सध्या देशभरात सर्वसामान्यांच्या मनात हेच प्रश्न आहेत. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच देशवासियांना केलेले आवाहन.
पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करा, पुढील एक वर्ष सोन्याची खरेदी टाळा, खाद्यतेलाचा वापर मर्यादित ठेवा, परदेश प्रवास शक्यतो टाळा आणि शेतीत सेंद्रिय खतांचा वापर वाढवा, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
या आवाहनामागे पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष आणि त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम हे प्रमुख कारण मानले जात आहे. युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली असून पुरवठा साखळीही विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे भारतासह अनेक देशांवर आर्थिक दबाव वाढला आहे. डॉलर मजबूत झाल्याने आयातही महाग झाली आहे.
जगातील अनेक देशांनी इंधन बचत, ऊर्जा निर्बंध आणि खतांच्या वापराबाबत विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. काही देशांमध्ये पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले, तर काही ठिकाणी सरकारी कार्यालयांच्या वेळांमध्येही बदल करण्यात आले.
दरम्यान, विरोधकांचा आरोप आहे की युद्ध सुरू झाल्यानंतर तातडीने कठोर निर्णय न घेण्यामागे निवडणुकांचे राजकारण होते. पाच राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने इंधन दरवाढीचा भार काही काळ तेल कंपन्यांवर टाकला. त्यानंतर कर कपात करून सामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र तज्ज्ञांच्या मते हे उपाय तात्पुरते होते.
निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतरच पंतप्रधानांनी नागरिकांना काटकसरीचे आवाहन केल्याने आता भविष्यातील आर्थिक संकटाबाबत चर्चांना उधाण आले आहे. शेअर बाजारातही अस्थिरता दिसून आली. सेंसेक्स आणि निफ्टीत घसरण झाली, तर सोन्याशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्सवरही दबाव दिसला.
विरोधकांनी या आवाहनावर टीका करत सरकारवर उशिरा जाग आल्याचा आरोप केला आहे. दुसरीकडे, सामान्य नागरिकांमध्येही या आवाहनाबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
आता सरकार पुढे कोणती आर्थिक पावले उचलते, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
