नवी मुंबई विमानतळ नामकरणावरील जनहित याचिका फेटाळली
नवी मुंबई (प्रतिनिधी): नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दिवंगत दिबा पाटील यांचे नाव देण्याच्या मागणीला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा कायदेशीर धक्का दिला आहे. या संदर्भातील जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने थेट फेटाळून लावत, ‘कुठल्याही वास्तूला किंवा ठिकाणाला नाव देण्याचा अधिकार न्यायालयाचा नाही,’ असे स्पष्ट मत नोंदवले. त्यामुळे विमानतळाच्या नामकरणाचा अंतिम निर्णय आता राज्य आणि केंद्र सरकारवरच अवलंबून राहणार आहे.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नामकरणाचा विषय हा पूर्णपणे प्रशासकीय आणि धोरणात्मक निर्णय असून, त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. ‘हा विषय राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे यासाठी संबंधित सरकारांकडे पाठपुरावा करा,’ अशी सूचनाही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केली.
नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याच्या मागणीसाठी गेल्या काही वर्षांत स्थानिक भूमिपुत्र आणि विविध संघटनांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने केली होती. राज्य सरकारने यापूर्वी या नावाचा प्रस्ताव मंजूर केल्याचीही माहिती आहे. मात्र, विमानतळाचे उद्घाटन झाल्यानंतरही अद्याप अधिकृत नामकरण न झाल्याने स्थानिकांमध्ये नाराजी कायम आहे.
भूमिपुत्रांच्या हक्कासाठी आयुष्यभर संघर्ष करणाऱ्या लोकनेते दिबा पाटील यांच्या स्मरणार्थ नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला त्यांचे नाव द्यावे, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून सातत्याने होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयानंतर आता राज्य आणि केंद्र सरकार या विषयावर काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण रायगड आणि नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
