नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) : पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ दिल्लीतील जंतर-मंतर परिसरात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनावर दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारानंतर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या विविध व्हिडिओंमध्ये आंदोलक विद्यार्थी आणि पोलिसांमधील झटापट, लाठीमार तसेच गोंधळाचे दृश्य दिसत असून, या घटनेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.
आंदोलकांचा आरोप आहे की, आंदोलन पांगवताना पोलिसांनी आवश्यकतेपेक्षा अधिक बळाचा वापर केला. अनेक विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना बेछूट मारहाण करण्यात आली. काही ठिकाणी एका विद्यार्थ्याला अनेक पोलिसांनी मिळून मारहाण केल्याचे, तसेच महिलांशी पुरुष पोलिसांकडून धक्काबुक्की झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. काही विद्यार्थ्यांचे कपडे फाटल्याचे आणि अनेक जण गंभीर जखमी झाल्याचाही दावा आंदोलकांनी केला आहे.
आंदोलनादरम्यान काही व्हिडिओंमध्ये पोलिसांवर दगडफेक झाल्याचेही दिसून येत आहे. दुसरीकडे, आंदोलकांचा आरोप आहे की काही ठिकाणी पोलिसांनीच दगडफेक घडवून आणली, काही वाहनांचे नुकसान करून त्याचा ठपका आंदोलकांवर ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. तसेच काही पोलिसांच्या गणवेशावर नावाच्या पाट्या (नेमप्लेट) नसल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. या सर्व आरोपांची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी आंदोलनकर्ते करत आहेत.
घटनेनंतर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. त्यामध्ये काही ठिकाणी पोलिसांनाही मारहाण झाल्याचे दृश्य दिसत असले तरी, आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमाराची तीव्रता अधिक असल्याचा दावा विविध नागरिक आणि संघटनांकडून केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लाठीमार करण्याचे आदेश कोणी दिले? त्यावेळची परिस्थिती नेमकी काय होती? गर्दी नियंत्रणासाठी उपलब्ध इतर पर्याय वापरण्याऐवजी थेट लाठीमार का करण्यात आला? पोलिसांची कारवाई कायद्याच्या चौकटीत होती का? जर नियमांचे उल्लंघन झाले असेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? असे प्रश्न विरोधक आणि सामाजिक संघटनांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
दरम्यान, काही राजकीय नेत्यांनी आंदोलनात समाजविघातक शक्ती सहभागी असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, सरकारकडे अशा स्वरूपाची माहिती असल्यास त्याचा तपशील सार्वजनिक का केला जात नाही, तसेच या संपूर्ण घटनेची स्वतंत्र चौकशी का केली जात नाही, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
दिल्ली पोलिस केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असल्याने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या घटनेवर भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे. आंदोलनात नेमके किती विद्यार्थी आणि किती पोलिस जखमी झाले, त्यांच्या दुखापतींचे स्वरूप काय आहे, याची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. संसदेचे अधिवेशन सुरू असतानाही या विषयावर सरकारकडून सविस्तर निवेदन न आल्याने विरोधकांनीही सरकारवर टीका केली आहे.
लाठीमारानंतरही अनेक विद्यार्थी आंदोलन सुरू ठेवण्याच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे सांगितले जात आहे. पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई, पारदर्शक चौकशी आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.
टीप : वरील वृत्तात आंदोलकांकडून करण्यात आलेले आरोप आणि सार्वजनिकरीत्या समोर आलेल्या दाव्यांचा उल्लेख आहे. या आरोपांची अधिकृत चौकशी व पडताळणी होणे अद्याप बाकी आहे.
