‘अधिकारी’ शब्दाबाबत स्पष्टीकरण; कोणतीही माहिती लपवली जाणार नसल्याची अध्यक्षांची ग्वाही
अलिबाग (प्रतिनिधी): रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी माध्यमांना माहिती देण्याबाबत निर्माण झालेल्या वादानंतर आपली भूमिका स्पष्ट करत संवादाची नवी व्यवस्था जाहीर केली आहे. जिल्हा परिषद कोणतीही माहिती प्रसारमाध्यमांपासून लपवणार नसून, योजनांची माहिती अधिक पारदर्शक आणि अधिकृत पद्धतीने जनतेपर्यंत पोहोचावी यासाठी तीन पदाधिकारी आणि दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
वाकडीकर यांनी यापूर्वी काढलेल्या पत्रातील “अधिकारी” हा शब्द तांत्रिक चुकीमुळे समाविष्ट झाल्याचे स्पष्ट केले. संबंधित निर्बंध अधिकाऱ्यांवर लागू नसून, माहितीचा समन्वय राखण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, रायगड जिल्हा परिषद कोणतीही माहिती लपवणार नाही. अधिकृत प्रतिनिधींसोबतच आवश्यकतेनुसार संबंधित विभागांचे अधिकारीही प्रसारमाध्यमांना थेट माहिती देऊ शकतील. त्यामुळे माहिती मिळविण्यात कोणताही अडथळा येणार नसल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
जिल्हा परिषद ही ग्रामीण विकासासाठी कार्यरत असलेली महत्त्वाची यंत्रणा असून, विविध योजना व निर्णयांची अचूक आणि विश्वासार्ह माहिती जनतेपर्यंत पोहोचावी, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमांमधील संवाद अधिक परिणामकारक व्हावा, या उद्देशाने ही व्यवस्था करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यासाठी उपाध्यक्ष मधुकर पाटील, शिक्षण व अर्थ समिती सभापती चंद्रकांत कळंबे, कृषी व पशुसंवर्धन समिती सभापती वैकुंठ पाटील तसेच प्रकल्प संचालक प्रियदर्शनी मोरे आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल तनपुरे यांची अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
ही भूमिका स्पष्ट झाल्याने, मागील काही दिवसांपासून माध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेला पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
