जिल्हा परिषदेत ‘2 टक्क्यांचा’ स्फोट! जल जीवन मिशनवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप; 200 कोटींच्या शाळांवरही घमासान


अलिबाग (प्रतिनिधी): रायगड जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सोमवारी विविध विकासकामांवरून सत्ताधारी आणि प्रशासन यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. जल जीवन मिशनच्या कामांमधील कथित भ्रष्टाचार, 200 कोटी रुपयांच्या शाळा दुरुस्ती व बांधकामांच्या कामांची अंमलबजावणी, ग्रामपंचायतींचे अधिकार, मांडवा भारावा  आणि 51 शाळांच्या हस्तांतरणाचा मुद्दा यावर सभागृहात तीव्र चर्चा रंगली.

सभेदरम्यान सदस्य गीता जाधव यांनी जल जीवन मिशनच्या कामांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अधिकाऱ्यांवर थेट निशाणा साधला. या योजनेतील कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप करत, “कामासाठी दोन टक्के घेतले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. अशा प्रकारांना कोणाचे संरक्षण आहे?” असा थेट सवाल त्यांनी प्रशासनाला केला. संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

याचवेळी जिल्हा परिषद सदस्य दिलीप भोईर यांनी ग्रामपंचायतींच्या अधिकारांचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला. विकासकामांमध्ये ग्रामपंचायतींना डावलले जात असून निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग कमी होत असल्याची खंत व्यक्त करत त्यांनी ग्रामपंचायतींचे अधिकार अबाधित ठेवण्याची मागणी केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सन्मान राखून विकासकामे राबवावीत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

सभेत सुमारे 200 कोटी रुपयांच्या शाळा दुरुस्ती व बांधकामांच्या कामांवरही जोरदार चर्चा झाली. या कामांमध्ये पारदर्शकता राखली जात आहे का, निधीचा योग्य वापर होत आहे का आणि कामांच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवली जात आहे का, याबाबत सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.

याशिवाय मांडवा भावाचा प्रश्न आणि 51 शाळांच्या हस्तांतरणाचा विषयही सभागृहात गाजला. या निर्णयामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांवर, शिक्षकांवर आणि पालकांवर होणाऱ्या परिणामांची दखल घेत सदस्यांनी प्रशासनाकडून स्पष्ट भूमिका मांडण्याची मागणी केली.

विविध मुद्द्यांवर सदस्यांनी प्रशासनाला सातत्याने प्रश्न विचारत स्पष्टीकरणाची मागणी केली. काहीवेळा वातावरण चांगलेच तापले असून आरोप-प्रत्यारोपांमुळे सभागृहात गोंधळाचे चित्र पाहायला मिळाले. अखेर संबंधित विषयांवर आवश्यक ती माहिती सादर करून तक्रारींची पडताळणी करण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले.

जल जीवन मिशनमधील कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांपासून शाळांच्या कामांपर्यंत आणि ग्रामपंचायतींच्या अधिकारांपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर झालेल्या या चर्चेमुळे जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा चांगलीच गाजली.