रायगडातील १,११८ गावांचे ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण; १ लाख ३३ हजार ४०० प्रॉपर्टी कार्ड तयार


म्हसळा तालुक्यातील पाच गावांचे ५४० पोटहिस्से मोजणी पूर्ण; अंतिम रेकॉर्ड प्रक्रियेला सुरुवात

रायगड  (प्रतिनिधी): रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील गावठाणांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना त्यांच्या घरांच्या मालकी हक्काचे दस्तऐवज उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाच्या कामाला वेग आला आहे. जिल्ह्यातील एकूण १,५९० महसुली गावांपैकी १,११८ गावांचे ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, या गावांमधील १ लाख ३३ हजार ४०० प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आली आहेत. तसेच ९,२८४ गावांची चौकशी पूर्ण झाली असल्याची माहिती भूमी अभिलेख विभागाने दिली आहे.

रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर गावठाणे असून, या परिसरात नागरिकांनी घरे बांधली आहेत. मात्र अनेक गावठाणे शासकीय जागेवर असल्याने तेथे घर बांधणाऱ्या नागरिकांकडे घराच्या जागेची अधिकृत मालकी दर्शविणारा दस्तऐवज उपलब्ध नसतो. परिणामी शासकीय योजनांचा लाभ घेताना तसेच बँकेकडून गृहकर्ज किंवा इतर कर्ज घेताना नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.

ही अडचण दूर करण्यासाठी शासनाने गावठाण परिसरात वसलेल्या घरांचे सर्वेक्षण करून संबंधित नागरिकांना मालमत्ता पत्रक (प्रॉपर्टी कार्ड) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत ड्रोनच्या माध्यमातून गावठाणांचे सर्वेक्षण करण्यात येत असून, त्यानंतर आवश्यक चौकशी व रेकॉर्ड प्रक्रिया पूर्ण करून मालमत्ता पत्रके तयार केली जात आहेत.

म्हसळ्यात पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प

दरम्यान, राज्यातील १८ तालुक्यांमध्ये पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्यातील म्हसळा तालुक्याची निवड करण्यात आली आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या वतीने म्हसळा तालुक्यातील ८५ गावांमध्ये पोटहिस्सा मोजणीचे काम सुरू आहे.

आतापर्यंत वरवटणे, आगरवाडा, पाभरे, तोंडसुरे आणि खरसई या पाच गावांमधील १८३ सर्व्हे नंबरचे ५४० पोटहिस्से मोजणीचे काम पूर्ण झाले आहे. या पोटहिस्स्यांची अंतिम रेकॉर्ड प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.

पोटहिस्सा मोजणीमुळे जमिनीच्या प्रत्यक्ष वापराचे आणि हिस्सेदारांचे अचूक क्षेत्र निश्चित होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात जमीन व्यवहार, मालकी हक्क, वारस नोंद तसेच शासकीय अभिलेख अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे.

भूमी अभिलेख विभागाच्या या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या घरांची आणि जमिनीची अधिकृत नोंद उपलब्ध होण्यास मदत होणार असून, प्रॉपर्टी कार्डच्या माध्यमातून मालकी हक्काचे दस्तऐवजीकरण होणार आहे.

— सुनील इंदलकर, जिल्हा भूमी अभिलेख अधिकारी, रायगड