पुस्तकांच्या गावांसाठी शासनाची ठोस भूमिका कधी? — दीपक पवार यांचा सवाल


रायगड (प्रतिनिधी): वाचन संस्कृती जोपासण्यासाठी लोकसहभागातून उभारले जाणारे “पुस्तकांचे गाव” हे उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहेत. ग्रामीण भागात ज्ञानाची दारे खुली करण्यासाठी, मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकल्पांची भूमिका मोठी आहे. मात्र, या उपक्रमांना व्यापक स्वरूप देण्यासाठी शासनाची ठोस धोरणात्मक साथ आवश्यक असल्याचे मत मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार यांनी व्यक्त केले.
ते पुढे म्हणाले की, काही ठिकाणी लोकसहभागातून पुस्तकांची गावे उभी राहत असली, तरी ती अपुरी आहेत. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात अशा संकल्पना रुजण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. पुस्तकांचे गाव हे केवळ वाचनपुरते मर्यादित नसून, ते सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक विकासाचे केंद्र बनू शकते.
शासनाच्या इच्छाशक्तीअभावी हा उपक्रम व्यापक स्तरावर राबवला जात नसल्याची खंत व्यक्त करताना पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “राज्यात सर्वत्र पुस्तकांची गावे कधी उभी राहणार?”
त्यामुळे वाचन संस्कृती बळकट करण्यासाठी शासन, स्थानिक संस्था आणि नागरिकांनी एकत्रितपणे पुढाकार घेण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.